सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन

विद्यालय तहका विद्यार्थीमा राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचनाबारे आधारभूत ज्ञान हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भई विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा राखिएको हो । शिक्षाले आफ्नो स्थानीय परिवेश, समाज र राष्ट्रका बारेमा जानकारी दिनु पर्छ । साथै राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने विषयमा सजग र जागरुक बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य निकै राम्रो भए पनि सामाजिक शिक्षाको प्रयोग ठिक किसिमले नहुँदा विद्यालय तहमा यस विषयलाई बोझका रूपमा लिन थालियो । फलतः चौतर्फी दबाबका कारण पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागु भएको दुई वर्ष पूरा नहुँदै सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने आशयका साथ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 

पाठ्यक्रमको उद्देश्य, राष्ट्रिय आवश्यकता र समसामयिकता हुँदाहुँदै पनि बोझिलो, अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र बालबालिकाको स्तर प्रतिकूल पाठ्यक्रम कसरी निर्माण भएको थियो भन्ने कुराको विश्लेषण र मूल्याङ्कन नगरीकन सतही रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई मात्र आधार मानेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुनः अर्को त्रुटि गर्न लागेको छ । कुनै पनि विधि अथवा पद्धति लागु गरिसकेपछि त्यसमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न अर्को अवैज्ञानिक विधि र पद्धति लाद्ने काम गर्नु हुँदैन बरु त्यस पद्धतिभित्र कुन कुन कुरामा समस्या देखिए वा कुन कुन एकाइमा रहेका समस्याले समग्रमा पद्धतिलाई असफल बनायो भन्ने विषयमा गहन अध्ययन, विश्लेषण र चिन्तन हुन आवश्यक  छ । 

पाठ्यक्रमको समस्या

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विभिन्न प्रक्रिया र चरण पार गरेर मात्र विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा लागु गरिन्छ । परीक्षणबाट समेत अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएपछि पूर्ण रूपमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रले यी प्रक्रियाहरू पूरा गरेको छ तर व्यावहारिक रूपमा यी सम्पूर्ण काममा केन्द्र चुकेको छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कक्षा कोठामा शिक्षण गर्ने शिक्षक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको रोस्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूको सक्रियता र संलग्नता आवश्यक हुन्छ । 

केन्द्रबाट त्रुटिको सुरुवात पहिलो चरणमै भएको देखिन्छ । उसले विद्यालयका शिक्षक र आफैँले सूचीकृत गरेका विज्ञलाई मुख्य भूमिकामा नराखी राजनीतिक प्रभाव र आफ्नो अनुकूलका मानिसलाई चलखेल गर्न दिने तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कर्मचारीको विज्ञतामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने अवैज्ञानिक काम गरेकाले उनीहरूकै क्षमता अनुसारको लोक सेवा तयारी कक्षा जस्तै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बन्न पुगे । नमुनाका रूपमा लागु गरिएका विद्यालय चयनको क्रममा समेत निष्पक्षता र उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राख्ने काम गरिएन । सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका सन्दर्भमा मियो निर्माण नगरी दाइँ हाल्ने काम गरियो । यसले न त सामाजिक विविधतालाई समेट्न सक्यो न त विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई नै अनि त पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै भद्दा, अव्यावहारिक र अरुचिको थुप्रोबाहेक केही बन्न सकेनन् । सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दिशाहीन र अव्यावहारिक बनेका छन् । यसमा विद्यार्थीको स्तर र मनोविज्ञानलाई त ध्यान दिइएन नै उपर्युक्त विषय पठनपाठन गराउने शिक्षक वा जनशक्तिको अवस्था के छ भन्ने विषयलाई समेत वास्ता गरिएन । जसका कारण लागु भएको एकाध वर्षमै पाठ्यक्रमका त्रुटि र कमजोरी देखिन थाले ।

अबको बाटो 

पाठ्यक्रम के सिकाउनेभन्दा कस्ता प्रश्न सोध्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित देखिएकाले अब परिमार्जन गरिने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको मनोविज्ञान, विद्यालय तहमा उपलब्ध जनशक्ति, सामाजिक आवश्यकता र विद्यालयको भौतिक अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रमको उद्देश्य के रहने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पर्छ । ताकि जुनसुकै विषयवस्तुका बारेमा छलफल भए पनि विद्यार्थीमा उद्देश्य केन्द्रित सिकाइ सम्भव हुन्छ । 

कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको समेत व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्ने विषयवस्तुलाई सामाजिक विषयको पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्छ । यसले सामाजिक विषयलाई छरितो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा सिक्ने पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन, निवेदन लेखन, संवाद र जीवनी लेखन जस्ता विषयगत ढाँचा सामाजिक विषयका साध्य वस्तु होइनन् । सम्बन्धित तहमै अर्को विषयमा सिकेका सिकाइ सिपलाई एकीकृत गर्ने र सामाजिक विषयको उद्देश्य पूर्ति गर्ने कुरालाई सिकाइमा समावेश गर्ने उद्देश्य राखिनु पर्छ । सामाजिक विषय भाषा विशेष शुद्ध लेख्न सिकाउने वा भाषिक सिप विकासका लागि आवश्यक पर्ने विधागत अवधारणा स्पष्ट पार्ने विषय होइन । अन्य विषयमा प्राप्त गरेका ज्ञानलाई विस्तारित गर्ने र व्यावहारिक बनाउने माध्यमका रूपमा यस विषयलाई उपयोग गर्नु पर्छ । अबको संशोधनमा आग्रह, पूर्वाग्रह सम्पूर्ण कुरालाई छाडेर नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने, सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्ने, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सम्पदालाई माया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

सामाजिक विषयले समाजशास्त्रका गहन सिद्धान्त, नागरिक शिक्षाका नाममा संविधान र कानुनका धारा र दफा तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका नाममा यिनीहरूको सामान्य परिचयलाई छाडेर यी संरचनाभित्रका नियुक्ति, बढुवा, योग्यता र अयोग्यताका कुरा जबरजस्ती घोकाउने काम गरिएको छ । राज्यका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संरचनागत स्वरूप विद्यार्थीले जान्नु आवश्यक हुन्छ तर तथ्य लाद्ने काम गरिनु हुँदैन । 

पाठ्यपुस्तकका कुन कुन क्रियाकलाप कक्षा कोठामा गर्ने र कुन क्रियाकलाप घरपरिवार र समाजमा अति सहज रूपमा गर्न सक्ने भन्ने कुराको स्पष्ट रेखाङ्कन नहुँदा जबरजस्ती थोपरिएका अनगन्ती पाठ र क्रियाकलापले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । अबको पाठ्यपुस्तकमा कक्षा क्रियाकलाप र सिर्जना एवं परियोजनालाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पुरानै त्रुटि दोहोरिन नदिन पटक पटक पत्रपत्रिका र अन्य माध्यमबाट आएका स्वस्थ आलोचनालाई बहिष्कार होइन रचनात्मक सुझावका रूपमा स्वीकार गरी गहन छलफल गरिनु आवश्यक छ । यस क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आधिकारिक निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञका रूपमा सूचीकृत गरेका व्यक्तिहरूका बिचमा व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन व्यावसायिक आचरणभित्र रही छलफल, अन्तर्क्रिया र कार्यशाला गरिनु आवश्यक छ ।

पाठ्यपुस्तक जटिल होइन सरल बनाउँदै सामाजिक विषयप्रतिको वितृष्णालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर यस विषयको शिक्षण गर्ने जनशक्तिको वास्तविकतालाई समेत ध्यान दिई कक्षा कोठामै शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको सक्रियता, संलग्नता र सहकारितामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । केन्द्रले पुस माघसम्ममा नयाँ पाठ्यपुस्तक लेखनसमेत गराइ सक्ने उद्देश्यका साथ काम सुरु गरेको भन्ने विषयले कक्षा १० को नेपालीमा पाठ्यघण्टा, विधागत भाषिक सिप र विशिष्टीकरण तालिका सबैलाई उल्लङ्घन गरी सामाजिक सञ्जालको दबाबमा नयाँ पाठ थपिए जस्तै अप्ठ्यारा केही पाठलाई झिक्ने काम हुने छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परीक्षामा सोधिने प्रश्नलाई सजिलो बनाउने र केही पाठ हटाउने मात्र काम भयो भने यसले समग्र शिक्षाप्रतिकै बालबालिकाको सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणमा नकारात्मक छाप पार्ने छ । जसलाई हटाउन नेपाली शिक्षा क्षेत्रले निकै ठुलो मूल्य र समय चुकाउनुपर्ने छ । एउटा त्रुटिलाई अर्को त्रुटिले ढाकछोप गर्न खोज्दा झनै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन्छ । यसै क्षेत्रमा दशकौँदेखि संलग्न भएका विज्ञलाई सहभागी नगराई अव्यवस्थित सूचनाको सङ्कलनका रूपमा सामाजिक विषयलाई नयाँ किताब भनी पुनः प्रकाशन गर्ने काम नगरियोस् ।