प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, कात्तिक २९ गते । दलित समुदायमध्ये पनि सामाजिक र आर्थिक रूपमा अति विपन्न बादी समुदायलाई राज्यको मूल धारामा ल्याउन प्रदेश सरकारले ठोस योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गर्नुभएकाे छ ।
बुधबार अबेर साँझ धनगढीमा भएको बादी समुदायका मूलभूत सवालहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति र सरोकारवालाहरूबिच भएको नीतिगत छलफलका सहभागीहरूले सरकारी नीति तथा ऐन कानुन व्यवहारिक नहुँदा समस्या भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा निकै पछाडि पारिएको बादी समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन नीतिगत प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले बादी समुदायका सवालहरूको उठान, निगरानी तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य जानकी पौडेल कुँवरले दलित समुदायका मुद्धालाई नीतिमा समावेश गर्न र नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभामा दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटाले बादी बस्तीमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बादी लगायत अन्य विपन्न समुदायको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले सरकारलाई बादी समुदायको सवालमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन गर्ने काम समितिकातर्फबाट गरिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विकले दलितका सवालमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । आफू मन्त्री हुँदा दलित सशक्तीकरण ऐनलाई कार्यान्वयन गराउन खोजे पनि सफल हुन नसकेको उहाँको दाबी छ ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बादी समुदायको पक्षमा केही काम भए पनि सरकारका तर्फबाट थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको सुनिश्चितताका साथै रोजगारीमा जोडन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष प्रेमबहादुर बिसीले बादी समुदाय दलित भित्र पनि अझै पछाडि परेको समुदाय भएको बताउनुभयो । राज्यले विगतमा बादीलाई मनोरञ्जनको साधन बनाएका कारण आज समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले बादी समुदायमा कुरुतिजन्य हिंसाको सिकार हुनु परिरहेको चर्चा गर्नुभयो । बादी समुदायको अवस्था सुधारको लागि दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ,
याक नेपालका महासचिव हृदय पुजाराले दलित समुदायका छोराछोरीको बिचैमा विद्यालय छोड्ने दर उच्च रहेको बताउनुभयो । उहाँले बादी समुदायका परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले सरकारले बनाएका नीति व्यवहारिक नभएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो । बादी समुदायको जीविकोपार्जनमा सरकारले ध्यान नदिएका कारण अन्य सबै प्रयास असफल जस्ता देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारी आरक्षण कोटामा बादी समुदायलाई छुट्टै कोटा छुट्याइनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव नृपबहादुर सुनारले बादी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन तीनवटै सरकार दृढ हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले बादी समुदायको व्यवस्थापन गर्न नीति निर्माण गरेर सोही नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हिमाल जोशी, नेपाली कांग्रेस कैलालीका प्रचार विभाग प्रमुख तपेन्द्र भुसाल, गैसस महासङ्घ, कैलालीका अध्यक्ष चेतमान साउँदलगायतले बादी समुदायको अवस्था सुधारका लागि आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष हेमकर्ण विकले बादी समुदायको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
