गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल विवादबारे मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । बक्यौता विवादका कारण लाइन काटिएको उद्योगमा विद्युत् जडान गर्ने र १५ दिनभित्र महसुल असुल गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरद्ध रिट दायर भएको थियो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । इजलासले मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो । द्विपक्षीय सुनुवाइपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने छ ।
निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको जिकिर गर्नुभएको छ । साथै निर्णयले स्वायत्त संस्था अधिकार सङ्कुचित गरेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट समेत सरकारको निर्णय उपयुक्त नरहेको निवेदकको दाबी छ ।
दुई पक्षबिचको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ । अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएमा निर्णय अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाधा पर्ने छैन ।
यस्तै न्यायाधीश पाण्डेयकै इजलासले सङ्घीय संसद्का सदस्यका स्वकीय सचिवको योग्यतासम्बन्धी विवादमा पनि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता माधवराज शर्मा पोखरेलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले मङ्सिर ३ गते नै दुई पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
सांसदका स्वकीय सचिवमा नियुक्ति हुने व्यक्ति पद अनुसारको आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । शाखा अधिकृतसरहको सेवा सुविधा भए पनि अहिले कक्षा ८ सम्मका व्यक्तिले पनि नियुक्ति पाइरहेका छन् ।
रिटमा नियुक्ति भइसकेको र योग्यता नपुगेकोका हकमा नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयसहितका निकायलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
