.jpg)
सचिन पोख्रेल
इनरुवा, कात्तिक २८ गते । इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय राजस्व छली र अनियमितता बढेको आरोप लागेको छ । सो कार्यालयमा विशेषगरी कर्मचारी र बिचौलियाबिचको मिलेमतोमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा सेवाग्राहीको लेनदेन गरेको वास्तविक मूल्यभन्दा अधिक मूल्याङ्कन घटाएर राजस्व घाटा गराई सेटिङमा व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रचलन बढेको आरोप छ ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यहाँका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको छ । इनरुवामा रहेको मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका र वराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा १ र २ बाहेक सुनसरीको सबै स्थानीय तह छ । मालपोत कार्यालयले गर्ने जग्गाको रजिष्ट्रेसन लगायत कामका लागि क, ख र ग गरी तीन वटा रजिष्ट्रेसन फाँटमार्फत कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् ।
तिनै रजिष्ट्रेसन फाँटका कर्मचारीले नै बिचौलियाको समन्वयमा सामान्यतया जग्गाको वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन तोकेर न्यूनतम थैली राखी कारोबार गर्ने गरेको र यस क्रममा राज्यले सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको बताएको छ ।
मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा निकै तल झरेर मनपरी निर्धारण गर्ने र राजस्व रकम पनि न्यून तिर्न लगाई राज्य कोषमा पुग्नुपर्ने रकमको ठूलो भाग कर्मचारी र बिचौलियाले मिलेर घुसको रूपमा बाँड्ने गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो ।
सो कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न जग्गा कारोबारमा न्यून मूल्याङ्कन गरेर थैली रकम सानो कायम गरी राजस्वमा हेराफेरी गरिरहेका उजुरीमा उल्लेख छ । सो कार्यलयले गरेको केही जग्गाको कागजी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबिच ठूलो अन्तर आएको केही घटना सार्वजनिक भएपछि बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतो र सेटिङमा अनियमितता बढ्दै गएको खुलेको नागरिक अगुवाको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत रुपमा एक–दुई वटा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने सेवाग्राहीसँग मात्र नभई ठुलो परिमाणमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने केही संगठित जग्गा व्यवसायी र हाउजिङ कम्पनीसँग बिचौलियाको समन्वयमा कर्मचारीहरुले जग्गाको वास्तविक मूल्यलाई अत्यन्तै न्यून मुल्यको थैली कायम गरी राजस्व छल्ने र व्यक्तिगत लाभको क्रममा अनियमितता गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
यसबाट राजस्व नोक्सान हुने मात्र नभएर सेवाग्राहीलाई पनि आर्थिक रूपमा अत्यधिक भार थोपरेको देखिन्छ । सेवाग्राहीहरूले काम छिटो गराउन बाध्य भएर बिचौलिया र कर्मचारीलाई रकम बुझाउनुपर्ने स्थिति छ ।
मालपोत कार्यालयमा यस्तो मिलेमतो र अनियमितताका कारण राज्य कोषमा पुग्नुपर्ने रकम निजी लाभमा परिणत हुँदै गएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय इनरुवामा भइरहेको अनियमित्ताका विषयमा यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्दैआएको छ ।
विशेषगरी मालपोतका कर्मचारी र बिचौलियाबिचको मिलेमतोका कारण मालपोत कार्यालयले यसअघि तयार पारेको सुनसरीको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकामा उल्लेखित मूल्यअनुसार अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गाको कारोबार भएको भन्दै सोहीअनुसारको थैली कायम गरी देखाउँदा सरकारलाई राजस्वमा अधिक घाटा भइरहेको विषयमा आयोग गम्भीर भएको आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले जनाएको छ ।
बिचौलियाको समन्वयमा कर्मचारीले मालपोतमा रहेको मूल्याङ्कन पुस्तिकाकै आधारमा थैली कायम गरिएको छनि भन्दै बास्तविक मूल्यभन्दा निकै तह झरेर मनपरी तरिकाले मूल्य निर्धारण गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन घटाएर बिक्री वितरण गरिने र वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकमलाई नै थैली कायम गरी त्यस्कै आधारमा राजस्व दाखिला गरी राजस्व छल्ने काम भइरहेको सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको बताइएको छ ।
बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोले इनरुवा कार्यालयमा व्यापक अनियमितता र राजस्व छलीको समस्या बढेको र यस क्रममा प्राप्त हुने अनियमित रकम दैनिक अपरान्ह त्यहाँका केही कर्मचारीदेखि मालपोत अधिकृत र प्रमुख मालपोत अधिकृतसम्म वितरण गर्ने गरेको आरोप छ ।
सो कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुव कटुवालले कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतको काम गर्दा न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा तल गएर काम नगरेको तर सेवाग्राही वा बिचौलियाले जग्गाको वास्तविक मूल्य के कति हो, कति राखेका छन् भन्ने विषयमा आफूहरुले यकिन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
जग्गा बिक्री गर्दा थैली मूल्याङ्कन कम कायम गरिनु र वास्तविक खरिद–बिक्री मूल्य धेरै लिनेदिने जस्ता काममा बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतो रहने र यसबाट राजस्व नोक्सान गरिरहेको साथै व्यापक अनियमितता भइरहेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान र कार्वाहीमा संलग्न सरोकारवाला निकायले सबै सेवाग्रहीले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा मालपोतमा कायम गरेको थैली रकम र उनीहरुले बास्तविक रुपमा गरेको आर्थिक कारोवारको यथार्थ बैकिङ विवरणको सूक्ष्म अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
