गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । कर्मचारीहरू प्रशासन सेवा बचाऊ अभियानै चलाएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्नासहितको आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले २०७५ सालमा आफूहरूलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन तथा बढुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले उक्त रिट निवेदनउपर गत असोज २ गते समूहका कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । विविध सेवाका कर्मचारीको माग अनुसार अदालतले आदेश जारी गरेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनुपर्ने
बताएका छन् । शाखा अधिकृत वा सोसरह समान पद मानी कम्युटर अपरेटरलाई वृत्ति सुनिश्चितता दिने अदालतबाट पूर्ण पाठ आउँदा निर्देशनात्मक आदेश हुन सक्ने भन्दै शाखा अधिकृतहरूले त्यसो हुँदा प्रशासन सेवाको समग्र पदमै बढुवाको अवसर खोसिने, समूह पनि परिवर्तन नहुने र समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमाथि गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रशासन सेवाको उपसचिव पदमा समूहबाहिरका कर्मचारीले राजस्व प्रशासनलाई गम्भीर असर पार्ने, अहिले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा हुन १४ देखि १५ वर्ष लागेको र अब प्राविधिक सेवाका कम्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्दा एक जना शाखा अधिकृतको बढुवा हुन करिब २० वर्ष लाग्ने अनुमान ती कर्मचारीहरूको छ ।
शाखा अधिकृतहरूद्वारा संयुक्त रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफूहरूको मागलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरिएको थियो । शाखा अधिकृत कुलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा विरोध कार्यक्रम गर्न समितिसमेत बनाइएको छ ।
