काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नमान्ने भनेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णयहरूमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगहरूमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो लामो समयदेखि विवादमा रहेको समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरू देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजस्व पनि कम उठ्ने बनेको, यी सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ ।’’
उहाँले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
‘‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महसुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने । त्यसकारण हामीले दुई वटै निर्णय गर्यौँ । राजस्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महसुलको बक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । र रोकिएको क्रम पनि सुरु गर्नुपर्यो ।,’’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको यो निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’’
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
