क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनःनिर्माणबारे जाइकाद्वारा निरीक्षण

काभ्रेपलाञ्चोक, कात्तिक २३ गते। असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन सुरु गरेको छ। कात्तिक दोस्रो साता दुई दिन र बिहीबार गरी दुई पटक अवलोकन–निरीक्षण भएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। 

यसअघि कार्यालय पनि क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणबारे जाइकाको निर्णयको पर्खाइमा थियो। जाइकाको प्राविधिक टोलीद्वारा दुईपटक अवलोकन निरीक्षण भइसकेको र आगामी डिसेम्बर पहिलो हप्तासम्ममा प्रतिवेदनसहित निर्णय आउने कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जाइकाको निरीक्षण–प्रतिवेदनसँगै नेपाल सरकारले पनि पुनःनिर्माणको तयारी गरिरहेको छ। 

उक्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुुता युताकासँग शिष्टाचार भेट गरी सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो। “जाइकाको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा पनि छौँ, डिसेम्बर पहिलो हप्तासम्ममा जाइकाको निर्णय आएपछि निर्माण थालिनेछ”, इन्जिनियर योगेशले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणका ढिला गर्ने पक्षमा छैनौँ, नेपाल सरकारद्वारा तत्कालै निर्माण थाल्नेगरी सरोकारवाला निकायसँग छलफलसँगै सर्वे र डिजाइनको तयारी पनि सुरु भैसकेको छ।” जाइकाले निर्माण नगरे करिब दुई महिनाभित्र सडकको पुनःनिर्माण गर्न डिभिजन सडक कार्यालयनै सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ। उक्त राजमार्गको सडक पुनःनिर्माण गर्न रु सात अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

विपी रानमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास)अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको सडकखण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। बाढीपहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइएपनि सुक्खा पहिरोको जोखिमका कारण कार्यालयले गत असोज ३० गतेदेखिनै साँझ छ बजेदेखि १० घण्टा ९रातको समय० यातायात सञ्चालमामा रोक लगाउँदै आएको छ। 

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

योगेशका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजमार्ग पुनःनिर्माणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप छलफल भइरहेको छ। बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको उक्त राजमार्ग सडक विभाग, डिभिजन कार्यालय, राजमार्गअन्तर्गतका स्थानीय तहहरु, नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको निरन्तरको पहलमा गत असोज २५ गतेबाट सञ्चालन गरिएको हो। 

पछिल्लोपटक राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–९ मङ्गलटारस्थित बोक्सीकुनामा डाइभर्सन बनाएसँगै उक्त स्थानमा हाल एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको योगेशले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाढीपहिरोले राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ र रोशी–७ को सीमास्थल चौकीडाँडामा बगाएको करिब दुई सय मिटर सडक पनि अस्थायी रुपमा एकतर्फी खुलाइएको छ।

बाढीपहिरोले चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको सिमास्थल नेपालथोकसम्म क्षति पु¥याएपछि उक्त राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो। “राजमार्गको सडक, पुल र कल्भर्टहरु बगेको स्थानमा हाललाई सडक सञ्चालनका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो”, योगेशले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार धेरैजसो स्थानमा खोला फर्काएर तथा खोलाको बाटो सोझ्याएर बगरमा सडक बनाइएको छ भने केही ठाउँमा पुरानै अस्थायी सडक बनाइएको छ। 

पुनःनिर्माण सडक दुई लेनको हुने जनाइएको छ। भत्किएको ठाउँमा खोलाको बगरमै दुई लेनको पुल बनाउने वा भित्ता काटेर सडक बनाउने वा तलबाटै पर्खाल उठाएर सडक तयार गर्ने भन्ने तीन वटा अवधारणामा छलफल भइरहेको योगशले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भत्किएका स्थानमा आवश्यकताअनुसार सयदेखि एक सय ५० मिटरसम्मका पुल ठाउँठाउँमा बन्नेछन्। 

कार्यालयका अनुसार रोशी खोलाको बाढीले चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्म २१ किलोमिटर सडकखण्डको १४ स्थानमा करिब दस किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त गराएको थियो। राजमार्गको कुल एक सय ६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्‍याएको कार्यालयले जनाएको छ। 

जाइकाद्वारा निर्मित उक्त राजमार्ग सडक निर्माण गर्दा प्रति किमी रु ३५ करोड लागत थियो। जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट विपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली-बर्दिबास) एक सय ६० किमी सडक० निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। 

खण्डखण्ड विभाजन गरी विसं २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा जापान सरकारको २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १ दशमलव १ बिलियन (जापानी येन) लागतका उक्त राजमार्ग निर्माण भएको हो। रासस