भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, कात्तिक २३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका प्रदेश गौरवका आयोजना अलपत्र परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा राखिएको छ । यी आयोजना अधिकांश यसअघिका सरकारले अघि सारेर पूरा नभएका योजना हुन् । क्रमागत योजना भए पनि बजेट नभएको कारण देखाएर यीमध्ये अधिकांश योजनालाई गत वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह पहुँच मार्ग अन्तर्गत राखेका २० वटा सडक आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । यस्ता आयोजनामा प्रदेशभित्रका कम्तीमा दुई पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाका विभिन्न ठाउँ जोड्ने राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक पर्छन् ।
पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग अन्तर्गत रहेका २० वटा र सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका २० वटा सडक आयोजनामध्ये अधिकांशलाई पनि गत वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गुरुयोजना बनिसकेपछि प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशका सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रूपमा अघि बढ्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । यसको पहिलो चरण आव २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने र दोस्रो चरण २०८५ सालमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना समय निर्धारण गरेर सुरुवात गरिए पनि पहिलो चरणकै काम भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई केन्द्रित गरी गण्डकी प्रदेशको सिमानादेखि कर्णाली प्रदेशको सिमानासम्म प्रदेश लोकमार्ग निर्माण गर्ने गरी यो सडक निर्माणको काम थालिएको हो । आव २०७६/७७ मा पाल्पाको रामपुरदेखि पश्चिम उत्तर रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर निर्माण सुरु गरेको छ । त्यसयता छ जना मुख्यमन्त्री फेरिए पनि सडकको ४० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको पहाडी तीन जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा कार्यालय स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाको विभिन्न खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । पाल्पाको रामपुरदेखि कर्णाली प्रदेशको सिमाना सल्यानको कपुरकोटसम्म सडकको लम्बाइ २९० किलोमिटर रहेको छ ।
रामपुर–कपुरकोट सडकको ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि बजेट अभावमा पाँच वर्षदेखि सडकको काममा ढिलाइ भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका कार्यालय प्रमुख वासुदेव भण्डारीले साढे चार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २४ करोड २६ लाख रुपियाँमा दिव्यज्योति कन्स्ट्रक्सनसँग आगामी २०८२ साल असार १९ गतेभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रवक्ता इन्जिनियर अरुण गुप्ताले भन्नुभयो, “बजेट बढाउँदा काम छिटै हुने हो तर बजेट कम छ ।” उहाँका अनुसार पहिले जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयले जिल्लागत रूपमा हेर्ने गरिए पनि अब निर्देशनालयबाटै हेर्ने गरी योजना बनेको छ ।
