काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । प्राकृतिक स्रोत परिचालनबापत तिनै तहका सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता लागु भएपछि पहिलो पटक पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत सुझाव लिने काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त सुझावलाई अध्ययन, विश्लेषण गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छौं ।”
आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि संशोधित अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । रोयल्टी बाँडफाँटका सन्दर्भमा पछिल्लो समय देखिएका असन्तुष्टि र विवादलाई समेत पुनरवलोकनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । “रोयल्टीको अनुपात र आधारका सन्दर्भमा पनि धेरै किसिमका सुझाव प्राप्त भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त अनुपात सुझाव दिन्छौँ ।”
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बाँडफाँट गर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यस अनुसार जुन स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट रोयल्टी प्राप्त भएको हो सोही स्थानीय तहलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा छुट्याउनुपर्ने हिस्सासहितको सिफारिस दिने गर्दछ ।
आयोगले अहिले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबापत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टीको अनुपात सिफारिस गर्दै आएको छ । पुनरवलोकन गर्दा रोयल्टी बाँडफाँटमा थपिन सक्ने अन्य प्राकृतिक स्रोतका आधारसमेत पहिचान गर्ने प्रयास आयोगको छ । आयोगले पछिल्लो पटक दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीलाई समेत प्राकृतिक स्रोतका रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि यसको बाँडफाँटको आधार अहिलेसम्म टुङ्गो भने लागेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले करिब छ अर्ब रुपियाँ प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी सङ्कलन गरेको थियो । जसमध्ये विद्युत्को हिस्सा आधाभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि वन, पर्वतारोहण र खानीको रोयल्टी रहेको छ । पानी प्रयोगबापतको रोयल्टी भने अझै उठाइएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालनबापतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, वनको क्षेत्रफल र अवस्थितिलगायतका सूचकलाई आधार मान्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा बाँडफाँटमा असमानता भएको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । यद्यपि आयोगले यस्ता विषयका लागि एकमुष्ट रूपमा छुट्टै ऐन ल्याएर सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यससम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा पेस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सङ्घ सरकारले गर्ने भएकाले सङ्घको रोयल्टी अनुपात भने घट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको रोयल्टी अनुपातमा केही हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ । विभाज्य कोषमा सङ्कलित रोयल्टी प्रदेशका लागि प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय तहका लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ ।
