कोप–२९ः नेपालले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गर्दै

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि [युएनएफसिसिसी]का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन [कोप–२९]मा ‘एजेण्डा’ लाई उठान गर्न विभिन्न तयारी गरेको छ ।यही नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उहाँले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’मा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

यसका साथै नेपालले आफ्ना एजेण्डा माथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनकक्षमै अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले युएनएफसिसिसी सचिवालयबाट अनुमतिप्राप्त गरिसकेको छ ।

मन्त्री शाहीका अनुसार यसपटकको सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना हुने छ ।   बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।  कार्यक्रममा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घटनाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

कोप–२९ मा नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले सम्मेलनमा हुने सम्बन्धित विषयका सत्र, वार्ता, छलफल र प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण सहभागिताका लागि विषयगत विज्ञ समूह बनाइएको बताउनुभयो ।

यसका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलनकक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो । 

नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो ।

वनसचिव डा दीपककुमार खरालले कोप–२९ को तयारीका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गरी सोहीअनुसार कार्य गरेको बताउनुभयो ।  कोप–२९ सम्मेलन विशेषगरी जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक जलवायुका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरेर जानुपर्छ भन्ने छभने अर्कातिर जलवायुका असर न्यूनीकरणका लागि लगानी प्रविधि तथा क्षमता विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर तय भएको छ ।” ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालले कार्बन व्यापार, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशाासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी प्रदेश तहसम्मका सुझाव लिएर राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले कोप–२९ का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा हानि तथा नोेक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार  नोभेम्बर ५ र ६ तरिखमा कम विकसित मुलुक ९एलडिसिज० को समूहगत तयारी बैठक हुने, ९ र १० तारिखमा जि ७७ एण्ड चाइना समूहको बैठक हुने र ती दुवै समूहका बैठकमा नेपाल सहभागी हुने छ ।  वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य विमल रेग्मीले कोप–२९ मा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र चासोेअनुसार हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । “हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ, नेपालको जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि यो अपरिहार्य पनि छ, यसमा अरु मुलुकको कम चासो पनि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।