इ-रिक्सा व्यवस्थापनमा सिद्धार्थनगरको सक्रियता

श्यामशंकर पाण्डे

लुम्बिनी, कात्तिक १४ गते । नगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएका अटो-टेम्पो तथा विद्युतीय रिक्सा (इ-रिक्सा) व्यवस्थापनमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सक्रियता देखाएको छ ।

हालै मात्र लुम्बिनी रोड, शान्तिनगरस्थित परासीरोड तथा बेलहियामा हुँदै आएको ठुला सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गरेको सिद्धार्थनगरले अब अटो टेम्पो तथा इ–रिक्सालाई पनि त्यसैगरी व्यवस्थित गर्न लागेको हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले नगरमा व्यवस्थित पार्किङ गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, नगरकलाई सुन्दरीकरण गर्ने, सही भाडादर लागु गर्ने जस्ता बिषयहरु जोडिएकाले अटो–टेम्पो तथा इ–रिक्सा व्यवस्थापनमा सबैले सहयोग पुर्याउनुु पर्ने बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सबै सरोकारवालाहरुको सर्वपक्षीय छलफलबाट बिनादर्ता र अव्यवस्थित रुपमा भैरहवा क्षेत्रमा संचालन हुँदै आएका अटो–टेम्पो तथा इ–रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । उक्त मापडण्ड अनुसार सिद्धार्थनगरमा बढीमा ५ सय अटो तथा इ–रिक्सा सञ्चालन हुनेछन् । ती सबै नगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने छ । यसमध्ये अहिले ३ सय ८० अटो तथा इ–रिक्सा दर्ता भैसकेका छन् ।

दर्ता हुन बाँकी रहेका १ सय २० वटा अटो तथा इ–रिक्साका लागि नगरपालिकाले यही कार्तिक २० देखि ३० गते भित्र दर्ता गरिसक्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले अटो–टेम्पो तथा इ–रिक्सासँग सम्बन्धित मापदण्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले मापदण्ड पुरा भएका सम्बन्धित व्यवसायीले समयमै आफ्नो सवारी दर्ता गरी रुट इजाजत लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

नगरपालिकामा दर्ता हुनका लागि सम्बन्धित व्यवसायीसँग ब्लू–बुक, सवारीचालक अनुमतिपत्र र बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ । गैरनेपाली नागरिक र बिना दर्ताका अटो टेम्पो तथा इ–रिक्सा संचालनमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसपछि दर्ता प्रक्रियाको समय सकिए पछि कडाइकासाथ अनुुगमन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

मापदण्ड अनुसार मुख्य सडकबाहेक किनाराका सर्भिस लेन र नगरका भित्रि सडकमा सञ्चालन गर्नु पर्ने, रुट इजाजत लिनु पर्ने, यात्रुसँग निर्धारित भाडामात्र लिनु पर्ने, तोकिएको स्थलमा मात्र पार्किङ गरिनु पर्ने, नगरपालिकामा दर्ता भएको संकेत सवारी साधनको अग्रभागमा राख्नु पर्ने लगायतका मापदण्ड छन् । नगरभित्रका सडकको क्षमता, स्थानीय नगरवासीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र दर्ता गरी संचालन गरिने थापाले जानकारी दिनुभयो ।