गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले बाढीपहिरो प्रभावित विद्युत् आयोजनाको क्षतिपूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र विपत् व्यवस्थापन समितिको रायका लागि पठाइएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडीको म्याद थप, पिपिए खुलाउने, विद्युत् व्यापारको बोटल नेक हटाउनेलगायतका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समाधान हुने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नसक्ने भए हात उठाउनूस् : कार्की
छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीपहिरो प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सहजीकरण गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले बाढीपहिरोमा मात्र नभएर अन्य कुनै पनि मुद्दामा सहजीकरण नगर्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले समयमै समस्या समाधानका लागि पहल नगरे भोलि नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरी आक्रोश पोखिन सक्ने कार्कीले चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आरसिओडीको म्याद किन नथपिएको, बाढीपहिरो प्रभावित आयोजनालाई राहत कहिले दिने, पिपिए कहिले खुलाउने, २०८४ भित्र विद्युत् उत्पादन नभए स्वतः टेक एन्ड पे हुने व्यवस्था कहिले हटाउनेलगायतका प्रश्न मन्त्रीसामु राख्नुभएको थियो ।
