तानसेन समाचारदाता
तानसेन, कात्तिक १२ गते । स्थानीय नागरिकले लाभ लिने गरी रोयल्टीको बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार तानसेनमा गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागीले स्थानीय नागरिकले लाभ लिने गरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले स्थानीयवासीलाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुने गरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोयल्टी वितरण गर्दा पहिलो चरणमा स्थानीय नागरिकले लाभ पाउनै पर्छ । त्यसपछि प्रभावित क्षेत्र, अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले पनि रोयल्टीबाट लाभ लिन पाउनु पर्छ ।” राज्यबाट बाँडफाँट गरिने रोयल्टी स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउनु आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहले ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खानी, जलविद्युत् उत्पादन रहेको क्षेत्रले मात्र लाभ पाउने व्यवस्था रहेकाले खानी, उद्योग, जलविद्युत् क्षेत्र विस्तार र निर्माणले पारेको प्रभाव अध्ययन गरी अन्य पालिकालाई पनि रोयल्टी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले खानी तथा उद्योग क्षेत्र भएको स्थानीय तहले रोयल्टी पाउँदा जोडिएको प्रभावित पालिकाले हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले जहाँ खानी तथा उद्योग रहेको छ, त्यस वरपरको पालिकाले पनि रोयल्टीको केही हिस्सा पाउन सके नागरिकलाई न्याय गरेको हुने बताउनुभयो ।
तिनाउ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले नेपाल सरकारले तोके अनुसारको कानुन र ऐन अनुसार राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत राजस्व दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले जहाँ जनता छन्, त्यहाँ सबैभन्दा कम राजस्व आएको बताउँदै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले आफूहरूले रोयल्टी तिर्छु भन्दा पनि वन विभाग, खानी विभाग र अन्य निकायबाट दुःख पाइरहेकाले रोयल्टी बुझाउने निकाय एउटै बनाउन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ डा. कृष्णराज पन्तले हाल आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटमा अपनाएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर थापाले आगामी दिनमा रोयल्टी बाँडफाँटमा सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन र कानुनका लागि छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
