अनिल पराजुली
हेटौँडा, कात्तिक ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयले ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, हेटौँडामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बुझाइएको गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ प्रतिवेदनमा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीसहित ३६ हजार १८६ परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो ।
फर्छ्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका, गोलमटोल प्रकृतिका, हैरानी वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाण बिनाका ज्यादै सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५०० उजुरीहरू तामेली गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । फर्छ्यौट भएकामध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू चालु आव २०८१-८२ मा सरेको छ ।
आयोगको कार्यालय, हेटाैँडामा आर्थिक वर्ष २०७९-८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेत कूल ३ हजार १५३ उजुरी मध्ये २ हजार २४२ अर्थात् ७१.११ प्रतिशत उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का ३८.७६ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तहसमेतका) १२.५२ प्रतिशत, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्रका ४.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ३.८७ प्रतिशत, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण (वन वातावरण मात्र) का २.८४ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।
उल्लेखित क्षेत्रहरू बाहेकका अन्य विविध विषयहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७.३८ प्रतिशत रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको कार्यालय, हेटौँडाको उजुरी दर्ता र फर्छ्यौट सम्बन्धी विवरण हेर्दा बागमती प्रदेशका विभिन्न विषयका सङ्घीय कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित १७९, प्रदेशका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित २४५ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५२३ गरी कुल ९४७ उजुरी दर्ता भएकोमा ६९९ उजुरी विभिन्न माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका छन् ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशका विभिन्न विषयका सङ्घीय कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित २६३, प्रदेशका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित १८२ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १७६१ गरी कुल २ हजार २०६ उजुरी दर्ता भएकोमा एक हजार ५४३ उजुरी विभिन्न माध्यमबाट फर्छ्यौट भएको तथ्याङ्क छ ।
आव २०८०-८१ मा आयोगबाट दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी रहेका छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविध विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । आरोप पत्रहरूबाट कुल एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप पत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ ।
कसुर स्थापित भएका मुद्दामध्ये बिगो, जरिवाना र आरोपित प्रतिवादीहरूका विषयमा आंशिक सफाइ पाएका मुद्दाहरूमध्येबाट ५५ र कसुर स्थापित नभएका मुद्दामध्येबाट ३६ गरी कुल ११ मुद्दाउपर आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको १ समेत गरी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा जम्मा ९२ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रका आधारमा गैरकानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पुर्याउने, घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुर्याई सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजश्व चुहावट तथा फर्छ्यौट गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू रहेको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा गरी आठ जिल्ला र मधेश प्रदेशका रौतहट, बारा र पर्सा गरी तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर आयोगले काम गर्दै आइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउन तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
