कर्मचारीतन्त्रका विशेषता
१. कर्मचारीतन्त्रका विशेषता प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
कानुन प्रदत्त अधिकारको निष्पक्ष र विवेकशील प्रयोग गरी सरकारका नीति कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने प्रशासनिक प्रणालीलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा हुने लिखित निर्णय र निर्णयको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यशैलीका कारण संस्थागत सम्झना दीर्घकालसम्म रहिरन्छ । कार्य विभाजन र कार्य विशिष्टीकरणले कार्यकुशलता बढाउँछ । नीति कार्यान्वयनको स्थायी संयन्त्र भएकोले राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनले निरन्तरता पाउँछन् । कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख विशेषता र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा यसले खेल्ने भूमिका देहायबमोजिम रहेको छ :
कर्मचारीतन्त्रका विशेषता
– पदसोपानिक संरचना र कार्यप्रणाली,
– पदसोपानका आधारमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व,
– कार्य विभाजन र कार्य विशिष्टीकरण,
– योग्यतातन्त्रमा आधारित,
– निर्णय र कार्यको लिखित अभिलेख रहने,
– निष्पक्षता र निरन्तरता,
– स्थायी प्रकृतिको संरचना र वृत्तिपथको व्यवस्था,
सार्वजनिक नीति कार्यान्वनयमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका
– नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण,
– स्रोत व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन,
– तहगत एवं निकायगत समन्वय र सञ्चार,
– नीति पैरवी, प्रचार प्रसार र सूचना आदानप्रदान,
– नीतिउपर आमसमर्थन जुटाउन पहल,
– नीति सम्बद्ध पक्षहरूबिच छलफल तथा अन्तर्क्रिया,
– विभिन्न चरणमा निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन,
– नियमन, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण,
– नीति कार्यान्वयनमार्फत सेवा प्रवाह र गुनासो सुनुवाइ,
– नीति कार्यान्वयनमा अनुभव, विज्ञता र व्यावसायिकताको प्रयोग,
– नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, नियमित प्रतिवेदन, प्रगति समीक्षा र पृष्ठपोषण ग्रहण,
– नीति पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव प्रदान ।
– अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कार्य नै नीति कार्यान्वयन हो । सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नीति लक्ष्यहरूलाई नीति नतिजामा रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्र कर्मचारीतन्त्र नागरिकको सच्चा सेवक हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सक्छ ।
२. प्रहरी ऐन, २०१२ ले प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रहरी ऐनले प्रहरी कर्मचारीबाट ऐनबमोजिमका कसुर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न विभिन्न तहका प्रहरी विशेष अदालत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी सङ्गठनलाई अनुशासित र पेसाप्रति इमानदार बनाउनको लागि प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ ।
प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन
– प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने,
– प्रहरी नायब निरीक्षक देखि प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका लागि क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने,
– प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतका लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने,
– प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक जना प्रहरी अधिकृत सहित तीन जना सदस्य रहने । कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति प्रहरी अधिकृत भएमा निजभन्दा तल्लो श्रेणीको अधिकृत विशेष अदालतमा रहन नसक्ने,
– जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह
मन्त्रालयले गर्ने,
– प्रहरी नायब निरीक्षक वा सोदेखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी सङ्गठित भई कसुर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टै प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना गर्न सक्ने,
– प्रहरी कर्मचारीले गरेका ऐनबमोजिमका कसूरका सम्बन्धमा सुरु कारबाही गर्ने र किनारा लगाउने सम्बन्धमा प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गरी काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ ।
– यसरी प्रहरी सङ्गठनभित्र अनुशासन कायम गर्न तथा पेसागत मूल्यमान्यता विपरीतका आचरणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसार प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सकिने व्यवस्थालाई महìवपूर्ण व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
३. निजामती सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्रदान गरी राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न नियुक्त गरिएका गैरसैनिक प्रकृतिका कर्मचारी नै निजामती कर्मचारी हुन् । कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ ।
– सेवाग्राहीहरूप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
– वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,
– कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने,
– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,
– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,
– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने,
– अतः उल्लिखित नैतिक दायित्वको परिपालनाले निजामती सेवाप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई झनै सुदृढ गराउँदछ । निजामती कर्मचारीलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन पनि यी नैतिक दायित्व पालना गर्न आवश्यक देखिएकाले अनुपालनाको विषयलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्न जरुरी देखिन्छ ।
४. अपराध नियन्त्रणमा नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नुलाई अपराध भनिन्छ । समाजलाई शान्त, सभ्य र सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अपराध नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । नागरिकको जिउ–ज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रता रक्षाको प्रधान दायित्व राज्यसँग रहन्छ । यसका लागि संसद्, सरकार र न्यायालय तथा मातहतमा प्रहरी र प्रशासनको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र कानुनको विवेकशील एवं न्यायसङ्गत व्याख्याबाट समाजमा शान्ति र न्याय स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ । तसर्थ अपराध र यसको नियन्त्रण कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै कृत्य कसुर हो होइन भन्ने कुराको निक्र्योल कानुनले गर्छ र सोको सजायको स्तर निर्धारण पनि कानुनद्वारा नै गरिन्छ । तथापि समाजमा आपराधिक घटनाहरू घट्न नदिन र अपराधीलाई कानुनको परिधिमा ल्याउन नागरिकस्तरबाट सहयोग आवश्यक पर्छ ।
अपराध नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका
– अपराध नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व सरकारसँग रहेता पनि नागरिकको सहयोगले अपराध नियन्त्रणमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिकको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ ।
– कानुन परिपालना, अरूप्रति सम्मान प्रकट, मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुनेलगायतका नागरिक कर्तव्य पालना गर्ने,
– आफ्नो समुदाय र समाजको हितका लागि स्वयंसेवी काम गर्ने,
– समाजमा आपराधिक घटना हुन नदिन कानुनी सचेतना फैलाउने,
– अपराध हुनुपूर्व र अपराधपश्चात्का महìवपूर्ण सूचनाहरू प्रहरी प्रशासनलाई उपलब्ध गराउने,
– अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने, अवरोध नगर्ने,
– सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा साछीको रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने,
– अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सङ्गठनप्रति विश्वास गर्ने,
– समुदाय प्रहरी कार्यक्रम तथा प्रहरी सङ्गठनबाट सञ्चालित अभियानमूलक कार्यक्रममा सहभागी भई प्रहरीलाई सहयोग गर्ने,
– अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने तथा वहस पैरवी गर्ने,
– अन्त्यमा नागरिकलाई बिनाबर्दीका प्रहरी पनि भनिन्छ । अपराधको सूचना प्रदान, अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग, कानुनको परिपालना, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि, समुदायको सुरक्षाका लागि स्वयंसेवी कार्यमा सहभागितालगायतका कार्य गरी आम नागरिकले समाजमा अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।
५. बैङ्किङ कसुर भनेको के हो ? बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले निर्धारण गरेका प्रमुख कसुरहरूको सूची तयार गर्नुहोस् ।
बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुने गैरकानुनी कार्यलाई बैङ्किङ् कसुर भनिन्छ । यस्ता कार्यबाट व्यक्ति, सङ्गठन र सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई नोक्सानी पुग्ने भएकाले कानुनद्वारा कसुर परिभाषित गरी सजाय निर्धारण गरिएको छ । नेपालको कानुनले बैङ्किङ कसुरजन्य मुद्दालाई नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
बैङ्किङ कसुरहरू
बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रमुख बैङ्किङ कसूर यस प्रकार छन् ।
– अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा भुक्तानी माग गर्ने कार्य,
– अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कार्य,
– विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने कार्य,
– अनधिकृत रूपमा कर्जा लिने वा दिने कार्य,
– कर्जाको दुरुपयोग गर्ने कार्य,
– बैङ्किङ स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य,
– ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्ने कार्य,
– कागजात वा खाता बही सच्याइ कीर्ते वा जालसाझी गरी हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्य,
– बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई झुक्यानमा पारी वित्तीय कारोबार गर्ने कार्य,
– बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्ने कार्य,
– अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउने कार्य,
– ढुकुटीको कारोबार गर्ने कार्य,
– सहकारी संस्था वा सङ्घले गैरकानुनी रूपमा बैङ्किङ कारोबार गर्ने कार्य,
– अन्त्यमा बैङ्किङ कसुरले मुलुकको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर तुल्याउने, बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थप्ने तथा नागरिकको जनजीविका र मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने भएकाले यसको निवारणका लागि आमनागरिकमा बैङ्किङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । साथै बैङ्किङ कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई यस्ता कसुर न्यूनीकरण गर्न सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
६. ग्राहक पहिचान भनेको के हो ? स्पष्ट पार्दै उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक तथा कानुनी हैसियत जनाउने विवरण लिखित रूपले सङ्कलन गरी ग्राहकको विस्तृत जानकारी हासिल गर्ने कार्यलाई ग्राहक पहिचान भनिन्छ । यो सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको विवरण लिखित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले सूचक संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेको छ ।उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान र बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ ।
क) उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था
– आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ भए नभएको यकीन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने,
– उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा सूचक संस्थाको व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने,
– विद्यमान ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्ति भएको थाहा हुन आएमा पनि तत्काल सूचक संस्थाको उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने,
– ग्राहक वा वास्तविक धनीको सम्पत्ति वा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्ने,
– ग्राहक वा निजसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध
वा कारोबारको सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने,
– बृहत् ग्राहक पहिचानसम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्ने,
ख) बृहत् ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था
– सूचक संस्थाले देहायका व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत् ग्राहक पहिचानसम्बन्धी उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
– जोखिम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिमयुक्त देखिएको ग्राहक,
– आर्थिक वा कानुन उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठुलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तराष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक,
– उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक,
– उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शङ्का लागेको ग्राहक,
– नियमनकारी निकायले तोकिदिएका ग्राहक ।
– अन्त्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ग्राहक पहिचान गर्ने कार्यलाई एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइन्छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता ऐनले लिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निरवारण गर्ने सम्बन्धमा उच्चपदस्थको पहिचान गर्ने र सोका लागि बृहत् ग्राहक पहिचानका उपायसमेत अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानुनले मार्ग खुला गरेको पाइन्छ । सूचक संस्थाले माथि उल्लिखित ग्राहकको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका थप उपायहरूसमेत अपनाउनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-original-thumb.jpg)
