विचाराधीन विधेयक टुङ्ग्याउन सभामुखको पहल

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन समिति सभापति र दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । लामो समयदेखि विधेयक समितिमा विचाराधीन भएको तर संसद् बिजनेसविहीन रहेकाले सभामुखले परामर्श गर्नुभएको हो । यसअघि पनि सभामुख घिमिरेले पटक पटक सभापतिसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । २०७६ सालदेखि दर्ता विधेयक पनि समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन् । 

विधेयकको प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउन सभामुख घिमिरेले अर्थ, कानुन, राज्य व्यवस्था, उद्योग, पूर्वाधार र शिक्षा समिति सभापतिहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो । यस्तै प्रमुख दलका संसदीय दलका मुख्य/प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा बोलाउनुभएको थियो । 

छलफलपछि अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सभामुखले विचाराधीन विधेयक आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी छलफल सक्न ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । साथै समिति सञ्चालनका कठिनाइ, मैत्री समूहको नेतृत्व चयनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको चालिसेले जानकारी दिनुभयो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका पाँच समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा पाँच विधेयक छन् । अर्थमा भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा छ । 

यस्तै कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन छन् । माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक २०७६ सालदेखिका हुन् । 

यस्तै पूर्वाधार र शिक्षा समितिमा दुई/दुई विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधारमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् । 

होटलको बिल भुक्तानी भएन

छलफलमा अर्थ समिति सभापति चालिसेले समितिले सोल्टी होटलमा गरेको कार्यक्रमको भुक्तानी नदिएको विषय पनि राख्नुभएको छ । संसद्ले प्रिबजेट छलफल सकेपछि समितिले सोल्टीमा प्रिबजेट छलफलको कार्यक्रम राखेको थियो । तीन लाख ३५ हजार रुपियाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै चालिसेले उक्त विषय छलफलमा प्रवेश गराउनुभएको थियो ।  

संसद् सचिवालयले भने नेपाल सरकारले तोकेको खर्चको कार्यविधि अनुसार रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै रोकेको थियो । 

सभामुखसँगको छलफलमा संसद्मा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले रकम भुक्तानी गर्न नसकिने जनाउनुभएको थियो । सचिवालयले बाहिर कार्यक्रम नगर्न निर्णय गरिसकेपछि उक्त कार्यक्रम गरिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । 

मैत्री समूहमा मिल्यो भागबन्डा 

यस्तै दलीय छलफलले संसद्का मैत्री समूहको संयोजक चयनको भागबन्डा पनि टुङ्गो लगाएको छ । 

दलीय छलफलको समझदारीमा नेपाली कांग्रेसले १४, नेकपा (एमाले) ले १२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ६ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चार मैत्री समूहको नेतृत्व पाउने छन् । कसले कुन देशको समूहको नेतृत्व गर्ने टुङ्गो लगेको छैन । समूह भने यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।