गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । नेपाली गृह श्रमिकहरूले श्रमिकसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपाल तथा विभिन्न गृह श्रमिक समूहको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय गृह श्रमिक दिवसको अवसरमा आइतबार गृह श्रमिकहरूले श्रम ऐनमा गृह श्रमिकलाई समेट्नुपर्नेमा माग गरेका छन् । सम्बन्धित राज्यको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विश्वभरकै गृह श्रमिकले पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई मान्यता दिन हरेक वर्ष अक्टोबर २० मा अन्तर्राष्ट्रिय गृह श्रमिक दिवस मनाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले श्रमिकको अधिकार पनि मानव अधिकार नै हो भन्दै नेपालमा गृह श्रमिकको सम्मानजनक पहिचान र उचित ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष प्रभा पोख्रेलले कारखाना, फ्याक्ट्रीको अवधारणा आउनुभन्दा पनि अगाडिदेखि विशेष गरी महिलाले घरमै बसी सिलाइबुनाइ, तानमा कपडा बुन्ने, बाँस, काठ, माटोलगायतका कच्चा पदार्थको उपयोग गरी ज्यालादारी वा पिसरेटको हिसाबले काम गरेर सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबच्चा, परिवारको समेत हेरचाह गर्दै आयआर्जनमा संलग्न महिलाको काम र मेहनत, योगदानलाई नेपालको श्रम ऐनले समेत पहिचान नदिनु विडम्बना हो, भन्दै गृह श्रमिकको पहिचान र योगदानको कदरसमेत गर्दै समाजिक सुरक्षा योजनासँग पनि जोड्न जोडदार माग गर्नुभयो ।
‘गृह श्रमिकको माग–गृह अभिसन्धि १७७ को अनुमोदन, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित काम’ श्रमिकको अधिकार, मानव अधिकार हो, भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानरका साथ र्याली पनि निकालिएको थियो । गृह श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, दैनिक आठ घण्टा र विभिन्न बिदाहरू (राष्ट्रिय बिदा, वार्षिक बिदा, बिरामी बिदा, पर्व बिदा, सुत्केरी बिदा, आदि) गृह श्रमिकले पनि पाउने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाएका थिए ।
सन् २००० मा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाका आठ देशका गृह श्रमको पहिचान, र श्रमिकबिचको ऐक्यबद्धताका लागि एकजुट भइरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षण २०१७/१८ ले नेपाली श्रमशक्तिको १९.२ सक्रिय रहेको र स्वरोजगारसहित गृह श्रमको क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको योगदान रहेको उल्लेख छ ।
