छविलाल पाण्डे
बुटवल, कात्तिक १ गते । बुटवलमा निर्माण सम्पन्न भएपनि विवादका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको पशु बधशाला दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायी संघ बुटवलबिच बधशाला सञ्चालनका विषय विवाद भएपछि अब बधशाला सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
किसानले खसी बोका दिन र व्यवसायीले बधशालामा जान अस्वीकार गरेपछि ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई बधशाला चलाउन सकस परेको छ । त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिनहुँ अनुगमन र जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायी र उपमहानगरबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बधशाला सम्बन्धी विवादका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनीले गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरि पण्डितले किसान र व्यवसायीलाई बधशाला सञ्चालनमा सहभागी गराउने शर्तमा प्रदेश सरकारले १६ करोड लगानी गरेको तर निजी कम्पनीलाई दिएपछि सञ्चालनमा समस्या भएकाले अब प्रदेशसँगै संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई स्पष्ट निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले टेण्डर प्रकृयामार्फत् छनोट भएको निजी कम्पनीलाई किसान र व्यवसायीको साथ नभएपछि बधशाला चलाउन कठिन भएको स्वीकार्दै अब संघीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बधशाला स्थापनामा करिब ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको हेफर इन्टरनेसनलका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. तिर्थ रेग्मीले विगतमा नीजि कम्पनीले बधशाला चलाउन नसकेर असफल भएकाले किसान, व्यवसायी र सरकारको साझेदारीमा बधशाला चलाउने अवधारणा अनुसार अघि बढेपनि उपमहानगरले टेण्डरमार्फत असफल मोडेलमा गएकाले सञ्चालनमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले उपमहानगरपालिकाले एउटा नीजि कम्पनी पोस्ने गरी बनाएको कानुनको आडमा अनुगमन र जरिवाना आतंक स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो ।
बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले बाख्रा पाल्ने ४७ हजार बढी महिलाहरुलाई बधशालाको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानमा सरिक भएपनि बुटवल उपमहानगरले धोका दिएको गुनासो गर्नुभयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले चार किल्ला तोकेर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने र एकाधिकार हुने गरी बनाइएको कानुन तत्काल संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
