नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी

हिन्दुहरूको महान् चाड दसैँ मध्य हुन लागेको छ । गाउँघर छाडेर सहर पसेकाहरू दसैँको रमाइलो र मान्यजनको आशीर्वादका लागि गाउँ फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ तर यस पटकको दसैँ असोज ११ र १२ गतेको भीषण वर्षाले निम्त्याएको विपत्का कारण असहज बनेको छ । वर्षा गराउने मनसुनी प्रणाली कमजोर हुँदै गएको र अब अघिल्लो साताको जस्तो ठुलो वर्षा नहुने भनिए पनि आवागमन सहज छैन । तीन तहका सरकार र जनप्रतिनिधि नागरिकको दसैँलाई सहज बनाउन डोजर र स्काभेटरका अघिपछि कुदेको देखिए पनि गाडीको यात्राको जोखिम टरेको छैन । कतिपय ठाउँमा वर्षा भइरहेकै छ । सडकमा आएको पहिरो हटाउँदै गर्दा माथिबाट पहिरो खस्ने घटना भइरहेकै छन् । यस्तो परिस्थितिमा पनि यात्रा गर्न तम्सिएकाहरूले दसैँमा घर पुग्न कति दुःख झेल्नु पर्ला । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केही दिनमा मनसुन बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ तर देशभरबाट पूर्ण रूपमा मनसुन बाहिरिने सम्भावना भने तत्काल छैन ।

सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि भन्न सक्नु पर्छ–प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक यात्रा सुरक्षित बन्न सकेको छैन । यसका लागि अझै समय लाग्न सक्छ । तसर्थ, हामी जो जहाँ छौँ, यस पटकको दसैँ त्यहीँ बसेर मनाउँ । दसैँ अर्को वर्ष पनि आउँछ, जीवन फेरि फर्केर आउँदैन तर भने जस्तो मनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । यो सूचना आउने हो भने तिनैले लेख्न थाल्ने छन् : दसैँ जस्तो महान चाडमा पनि घर जाने व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारको के काम ? त्यसैले खोलाका बगरमा डोजर र स्काभेटर कुदेका छन् । गलेको पहाडमा वैकल्पिक मार्ग खोल्ने नाममा डोजरे सडक निर्माण सुरु भएको छ । कुन ठाउँमा डोजर चलाउँदा त्यहाँ असुरक्षा हुन सक्छ, त्यसको कुनै पर्वाह छैन । डोजर कुदेको देखेर नेपाली मन खुसी भएको छ : दसैँमा घर जान पाइने भइयो भनेर । 

यस पटक राज्यले ठुलो विपत्को सम्भावनाका बारेमा समयमा नै जानकारी गराएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोजको दोस्रो साता बिहीबारदेखि आइतबार (९ देखि १२ गतेसम्म) सबैभन्दा बढी पानी पर्ने भनेर ५६ जिल्लामा रेडअलर्ट जारी गरेकै थियो । समयमा सूचना दिने सरकारले सुरक्षाको व्यवस्थाचाहिँ त्यस अनुरूप गरेको देखिएन । हजारौँ गाडी सडकमा अलपत्र पर्ने अवस्था सरकारको अव्यवस्थापनको परिणाम हो । यी क्षेत्रमा विपत्ति आउन सक्छ भनेर सूचना गर्ने सरकारले त्यहाँ अत्यावश्यकबाहेकका गाडी नचलाउनका लागि नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको देखिएन । विपत्ति सुरु भइसकेपछि सरकारले यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगायो । जब सरकारलाई विपत्ति आउँदै छ भन्ने थाहा थियो, दिउँसै पनि यसरी गाडी चलाउने छुट दिनु हुन्थेन । ट्राफिक प्रहरीलाई गाडी, चालक र यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो हो भन्ने ज्ञान र चेत हुनु आवश्यक थियो । 

सरकारलाई लागेको हुन सक्छ – अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन सूचना दिएकै छ, नागरिक ढुक्कसँग घर बसिहाल्छन् । राज्यको दायित्व पूरा भइहाल्यो तर कतिपयले यो सूचनालाई ख्याल गर्नु पर्छ भनेको देखिएन । बाढीको भेल बढेको पुलमाथि उभिएर रमिता हेर्न रमाउने पनि छन् भनेर सरकारले हेक्का राखेन । नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गर्नु बहादुरी ठान्ने पनि छन् भन्ने सरकारले बिर्सन चाह्यो । नागरिक प्रवृत्ति जे जस्तो भए पनि नागरिकको सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । उनीहरूले मानेनन् वा टेरेनन् भनेर उनीहरूलाई असुरक्षित ठाउँमा जान दिनु राज्यको कमजोरी हो । पहिरो जाँदै गरेको कुनामा पुगेर गाडी रोक्न दिने होइन, त्योभन्दा धेरै पर सुरक्षित ठाउँमा नै रोक्ने हो । यति सामान्य कुरामा पनि राज्य संयन्त्र कमजोर देखियो । 

त्यसै पनि विपत्मा सरकारको आलोचना हुन्छ । हरेक विपत्मा यी प्रवृत्ति देखिएकै छन् । राज्यका हरेक निकायको आँखा हरेक नागरिकको सुरक्षामा हुनु पर्छ । यो सर्वमान्य मान्यता हो । अन्यथा राज्य संयन्त्र खडा गरिरहनु पर्दैन तर हाम्रा संयन्त्र र संरचनाले नागरिकप्रतिको यो दायित्व बोध गरेकै छैनन् । उनीहरूलाई नागरिक सेवाका निम्ति नागरिक करबाट सेवाका लागि खटाइएको हो भन्ने अनुभूति नै छैन । हरेक विपत्मा सरकारको आलोचना हुने अवस्थाको मूल कारण राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको मनोविज्ञान दोषी छ । 

सरकारले विपत्को अवस्थाबारे पूर्वतयारी गर्न र विपत्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि २०७६ मङ्सिर २० मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै गठन ग¥यो । यो अड्डाको काम नै विपत्अघिको पूर्वतयारी गर्ने हो । यसले आफ्नो अधिकार अनुसार काम गरेको हुन्थ्यो भने शायद यस पटकको विपत्तिमा जनधनको क्षति धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो । ७ असोजमै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको थियो । १० गतेदेखि नै पानी पर्न सुरु भइसकेको थियो र ११ गतेबाट क्षतिका खबर आउन थालेका थिए तर विपत् पूर्वतयारीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने यस अड्डाका प्रमुख विपत् सुरु भइसकेको अवस्थामा ११ असोजको मध्यराति बेलायत उडे । यो उनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पनि हुन सक्छ तर मूल जिम्मेवारी छाडेर संस्थागत वा व्यक्तिगत जुनसुकै काममा हिँड्न मिल्दैन । राज्य संयन्त्रमा दायित्व बोध नभएका योभन्दा अर्को नमुना के हुन सक्छ ?

प्राधिकरणलाई अधिकार नदिएर गृह मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राखिएको टिप्पणी सुनाएर पन्छिने प्रयत्न पनि यो अड्डाका कर्मचारीले थालेका छन् । गृह मन्त्रालयभित्रै विपत्सम्बन्धी अर्को समिति पनि भएकाले उसले प्राधिकरणलाई समानान्तर संस्था ठानेको पनि हुन सक्छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक स्रोतसाधन र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति दिनुपर्ने गृह मन्त्रालयले कञ्जुस्याइ गरेको पनि हुन सक्छ । कानुनी रूपमा विपत् प्राधिकरणलाई नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भकूम्प, भू मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन अनसुन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यो संयन्त्रको नेतृत्वमा रहनेले आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राज्यका सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने र आफू स्रोतसाधन सम्पन्न बन्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ । प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सहयोग पु¥याउनै पर्छ । समानान्तर देखिने संयन्त्रहरूलाई एकीकृत गरेर अनावश्यक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार समयमै सचेत र जागरुक हुन उत्तिकै आवश्यक छ । 

अहिले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मनसुनी वायु कमजोर देखिए पनि लुम्बिनीदेखि पश्चिमतिर मनसुनको प्रभाव कायमै देखिन्छ । लुम्बिनीको दाङ घोराही र कोशी प्रदेशको झापा दमकमा शनिबार भारी वर्षा भएको छ । काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा मध्यम खालको वर्षा भएको छ भने लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका धेरै जिल्लामा हल्का वर्षा रोकिएको छैन । उल्लास र उमङ्गका साथ मनाइने यस पटकको दसैँमा वर्षाको प्रभाव देखा पर्ने सम्भावना कायमै छ । त्यसैले दसैँका लागि गाउँघर फर्कनेका लागि अवस्था सहज छैन । सरकारले भन्ला, नभन्ला, कुनै आकस्मिक कारण छैन भने जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसेर दसैँ मनाऔँ । दसैँको छुट्टीमा टाढाको यात्रा तय गरिएको छ भने रोकौँ, नजाऔँ । दसैँ त हरेक वर्ष आउँछ, मानव जीवन त एक पटक आउने हो । फेरि आउने हो होइन, कसैलाई थाहा छैन । दसैँमा दुःख नझेलौँ, रमौँ रमाऔँ ।