सचिन पोख्रेल
इटहरी, असोज ८ गते । इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलविरुद्ध उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरी र १५ जना वडाध्यक्षसहित २२ जना कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालत विराटनगरमा सोमबार कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुुभएको छ ।
बिस वटा वडा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका समितिमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३१ जना सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये उपप्रमुख चौधरी र पन्ध्र जना वडाध्यक्षसहित २४ जना नेकपा एमाले समर्थित रहेका छन् । नगरप्रमुख पौडेलसहित पाँच जना वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ ।
उपमहानगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक राखेर उपमहानगरपालिकाभित्रका आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल नगरेको भन्दै उपप्रमुख चौधरी र बहुसङ्ख्यक वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उच्च अदालतमा कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा नगरप्रमुख पौडेलका अतिरिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहतालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
दायर गरिएको रिटमा गत वर्षको बजेट घाटामा गई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम धेरै भएकाले विवेकपूर्ण ढङ्गले बजेट निर्माण गराँै भन्दाभन्दै पनि गत २०८१ साल असार ३१ गते गत वर्षको भन्दा निकै महìवाकाङ्क्षी बजेट अनुमोदन भएको र त्यसपछि आजसम्म कार्यपालिकाको कुनै पनि बैठक आह्वान नगरेको उल्लेख छ । मानवीय तथा सामाजिक भौतिक विकास अगाडि बढाउन पनि कार्यपालिकाको तत्काल बैठक बस्नुपर्ने भन्दै परमादेश माग गरिएको उपप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षका बजेट घाटा भई आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने हिसाब धेरै बाँकी रहेको, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी हालसम्म नभएको भन्दै रिट दायर गर्ने उपप्रमुख चौधरीसहितका कार्यपालिकाका सदस्यले आफूहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो आफ्नो वडा र कार्यक्षेत्रमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताएका छन् । नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६९ करोड ३४ लाख २७ हजार रुपियाँ कर्मचारीको केही महिनाको पारिश्रमिकसहित विभिन्न क्षेत्रलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व चालु आवका लागि सरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) अनुसार कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने छ भनी कानुनी व्यवस्था रहे पनि लामो समयदेखि बैठक नबसेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा आफूहरूले कार्यपालिका बैठक बोलाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि नगरप्रमुख पौडेलले आलटाल गर्ने गरेको अदालतमा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसअघि उपप्रमुख चौधरीसहित बहुसङ्ख्यक कार्यपालिकाका सदस्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गत भदौ ३० गतेभित्रमा बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेको र त्यसको कुनै कार्यान्वयन नभएको वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहने भएकाले कार्यपालिकाको बैठक बस्न परमादेशको आदेश जारी हुन समय लाग्ने भएकाले तत्काल प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेर अन्तरिम आदेश गर्न निवेदकले अदालतसमक्ष माग गरेका छन् ।
