गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ८ गते । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानीको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । अदालतले ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गर्दै बिगो अनुसार जरिबाना फैसला गरेको छ । ठाकुरसहित चार जनालाई विशेषले भदौ २४ गते दोषी ठहर गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायाणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो ।
यस्तै अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई पनि आठ वर्ष एक महिना नै कैद गरेको छ । कँडेललाई पनि १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिबाना गरेको छ । अदालतले विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी रामचन्द्र देवकोटालाई पनि आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय गरेको छ । १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ जरिबानाको फैसला पनि अदालतले गरेको छ ।
यस्तै परामर्शदाता कम्पनीका शिवकुमार शर्मालाई अदालतले दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम गरेर सोही अनुसार जरिबाना गरेको छ । आठ वर्ष कैद सजाय भए पनि ज्येष्ठ नागरिक भएकाले शर्माले २५ प्रतिशत छुट पाएका हुन् । उनको दुई वर्ष कैद छुट हुने छ ।
अदालतले निर्माण कम्पनी सिएमसी रिभेनालाई २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अन्य दुई कम्पनीलाई छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९५ रुपियाँ जरिबाना अदालतले गरेको छ । दुवै कम्पनीलाई समान जरिबाना अदालतले गरेको हो ।
अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए । सो प्रकरणमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए । सफाइ पाउने अन्यमा मुकुन्दप्रसाद पौडेल, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजविक्रम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ ।
