नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष भयो तर अझै पनि आवश्यक मुख्य कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । संविधानले सङ्घको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अनुरूप तीनै तहबाट कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको अभ्यास भइरहेको छ । सङ्घीय कानुन नबन्दा र बनेका कतिपय कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा संविधान तथा सङ्घीयताको मर्म र भावना आत्मसात् हुन सकेको छैन । सङ्घीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रदेशहरूले के कस्ता कानुन निर्माण गरेका छन् र ती कानुन कार्यान्वयमा रहेका जटिलताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
संरचनासँग सम्बन्धित कानुन
सबै प्रदेशले पहिलो कार्यकाल विशेष गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनको निर्माण गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आधारभूत कानुनका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यी कानुनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्त (धारा १६० (७), प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग (धारा १६२ (१) र (५)), प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा १६६ (३)), मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा (धारा १७१), प्रदेशको कार्य सञ्चालन नियमावली (धारा १९४), प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय (धारा १९५), प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा (धारा १९६) रहेका छन् । यसै गरी प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनमा प्रदेशमा कर लगाउने विषय (धारा २०३), सञ्चित कोष (धारा २०६ ङ), राजस्व र व्ययको अनुमान (धारा २०७), आकस्मिक कोष (धारा २१२), आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन (धारा २१३) रहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन जिल्ला सभाको सञ्चालन र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा (धारा २२० (८), गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया (धारा २२६(२), गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी व्यवस्था (धारा २२७) पनि रहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहबिचको समन्वय र विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन (धारा २३५) गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेका छन् । यसका साथै प्रदेश लोक सेवा आयोग (२४४ (२), प्रदेश प्रहरी (धारा २६८), प्रदेश निजामती सेवा (धारा २८५) लगायतका कानुनको पनि निर्माण भएको छ ।
मौलिक हक सम्बन्धित कानुन
संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन प्रदेशले निर्माण गरेका छन् । सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता (धारा १७ उपधारा (२) (घ)) बमोजिम मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन बनाएका छन् तर सङ्घीय कानुन सङ्घीयताको मर्म अनुकूल नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सञ्चारको हक (धारा १९) का सम्बन्धमा कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सञ्चार माध्यम नियमनसम्बन्धी ऐन बनाएको छ । सूचनाको हक (धारा २७) का सम्बन्धमा बागमती र गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाएको छ । बालबालिकाको हक (धारा ३९) का सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशबाहेक सबैले ऐन बनाएका छन् । दलितको हक (धारा ४०) सम्बन्धमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐन मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको छ । खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) का सम्बन्धमा कर्णालीले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने ऐन जारी गरेको छ । यसै गरी घरेलु हिंसा सम्बन्धमा कोशी प्रदेशले ऐन बनाएको छ ।
सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुन
प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशलेले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेका भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सहकारी सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबाहेक सबैले ऐन बनाएका छन् । विभिन्न कर, शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना सम्बन्धमा प्रदेशमा कर लगाउनेसम्बन्धी कानुनको निर्माण भएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका सम्बन्धमा मधेश र गण्डकी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको भए पनि सङ्घीयता अनुकूल सङ्घीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसै गरी मधेश प्रदेशले सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले ऐन बनाएको छ । तथ्याङ्क सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश तथ्याङ्क ऐन बनाएको छ । प्रदेश स्तरको विद्युत् सम्बन्धमा कोशी र मधेश प्रदेशले, सिँचाइ सम्बन्धमा कोशी र गण्डकी प्रदेशले, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । प्रदेश विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा कोशीमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमतीमा उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गण्डकीमा गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, लुम्बिनीमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ऐन र सुदूरपश्चिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन निर्माण भएका छन् । सूचना सञ्चार प्राविधिक प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन लुम्बिनीले बनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन मधेश, बागमती र गण्डकीले बनाएका छन् । प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सम्बन्धमा कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । गण्डकीले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ ।
सुशासन प्रवर्धनका लागि सुशासनसम्बन्धी ऐन कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीले बनाएका छन् । मधेशले जनलोकपाल विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी कानुन मधेश र बागमती तथा जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन कोशी, मधेश र लुम्बिनीले बनाएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन सबै प्रदेशले निर्माण गरेका छन् । यसका अलावा विविध कानुन प्रदेशले बनाएका छन् ।
कार्यान्वयनका जटिलता
सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा जनताको हक अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि संवैधानिक प्रावधान अनुसार कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट र यसको कार्यान्वयनको जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई दिएको छ । तसर्थ तीनै तहबाट निर्माण हुने कानुनको प्रभावकारिताका लागि मुख्यतः एकल अधिकारमा रहेका तर दोहोरो परेका र साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहभागिता आवश्यक छ । यसको अभावमा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनुका साथै बनेका कानुनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि अन्य ऐनको कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि पनि सङ्घले आफूखुसी सरुवा गरेकोमा प्रदेशहरू असन्तुष्ट रहेका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका छन् तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयतामा समग्र निजामती प्रशासनलाई निर्देश गर्ने सङ्घीय कानुन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको वृत्तिविकास, सुविधा, सरुवा, सङ्घसँगको सवालमा अन्योल रहेको छ ।
प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेका छन् । यसका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा दुवै सरकार मातहत रहने प्रहरीबिच कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी सङ्घीय ऐनसमेत जारी गरिएका छन् तर हालसम्म प्रहरी समायोजन नहुँदा कार्यान्वय हुन भने सकेको छैन ।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ तर वनसम्बन्धी सङ्घीय ऐन, वन ऐन, २०७६ ले सो सम्बन्धमा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भनी सङ्घ र प्रदेशबिच द्वन्द्व देखिएको छ, जुन विवादित विषयले अदालत प्रवेश पाएको छ ।
फौजदारी कसुर र सजायको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसै गरी कर सङ्कलन र राजस्व बाँडफाँटका अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच विवाद देखिएको छ । यी अन्योलका बाबजुद अन्य समस्या पनि रहेका छन् ।
अन्त्यमा
सबै प्रदेशले प्रदेश तह सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायिकी कानुनको अलावा नियम, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायतका कार्यविधि कानुन पनि समयमै निर्माण हुनु पर्छ । यसका साथै निर्माण भएका कानुनको गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । यसका लागि सबै पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
