आँधीखोला गाउँपालिका पर्वतको फलेबास र कुस्मा नगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार, फेदीखोला र अर्जुनचौपारीसँग जोडिएको पालिका हो । पर्यटकीय हिसाबले अगाडि रहेको आँधीखोला साबिकका फापरथुम, सेतीदोभान, चिलाउनेबास, बिचारीचौतारा, बाङसिङ र पञ्चमूलका १, २, ४, ५, ६, ८ र ९ वडा समेटेर बनेको पालिका हो । नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलसँग गोरखापत्रका स्याङ्जा समाचारदाता अर्जुन काफ्लेले गरेको कुराकानी :
गाउँपालिकाले काममा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ?
सेवा, विकास र समृद्धि यी तीन वटा पक्षमा केन्द्रित रहेर हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ । निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता, पालिकाको आन्तरिक आयको अवस्था, सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई ध्यानमा राख्दै कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ । सेवा अन्तर्गत सबै वडा कार्यालयमा भवन निर्माण, सेवाग्राहीमैत्री प्रतीक्षालय निर्माण, खानेपानीको व्यवस्थापन, अनलाइबाट निवेदन तथा सिफारिस प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । पहिलो काम सेवा भएकाले स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै वडा नं. ५ मा आधारभूत अस्पताल सेवा नियमित गरियो । शिक्षालाई शैक्षिक सुधारको वर्ष मानेर ‘रुम टु रिड’ सँगको साझेदारीमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री निर्माण, मेघा स्कुल सञ्चालनका लागि अगाडि बढेका छौँ । कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छौँ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ सबै वडा कार्यालय जाने बाटो पिचको अन्तिम चरणमा छ । पालिकाभित्रका मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय तहमा यो पालिकालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउनुभयो ?
आँधीखोला जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय हिसाबले महìवपूर्ण पालिका हो । हामीले यी सबैलाई व्यवस्थित बनाउन योजना बैङ्क एवं पञ्चवर्षीय योजना बनाई सोही अनुसार काम गरेका छौँ । साना योजनाभन्दा पनि ठुला योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः कार्यान्वयन ग¥यौँ । आँधीखोला गाउँपालिकाको स्पष्ट लक्ष्य, निर्धारित योजना, जनप्रतिनिधिको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र अडान, कर्मचारीको इच्छाशक्ति, सबै राजनीतिक दलको सहयोग र सहकार्यले अन्य पालिकाको तुलनामा यो पालिका उत्कृष्ट भएको हो ।
बजेटमा कस्ता योजना र कार्यक्रम समेट्नुभएको छ ?
पहिलो कार्यकालबाट नै पालिकाले सडक निर्माण, भवन, पुललगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । हामीले बाँकी रहेका तिनै योजनालाई प्राथमिकता राख्दै यस वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ । पालिकाले गाडी, होस्टेलको व्यवस्थासहित तीन वटा विद्यालय मेघा स्कुलका रूपमा अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेका छौँ । कृषिमा एक वडा एक सङ्कलन केन्द्र, पालिकामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सहकारीमार्फत आँधीखोला ब्रान्डसहित बिक्री वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ ।
यहाँको पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलको विकासमा के कस्तो काम गर्नुभएको छ ? पालिकाभित्र रहेका सबै पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलको विकासका लागि पर्यटन प्रवर्धन गुरुयोजना निर्माण गरेका छौँ । पालिकाले गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्यका लागि प्रस्तावना पेससमेत गरेको छ । सिरुबारीमा एक करोडको लागतमा पर्यटन पार्क, होमस्टे, पाकशाला विकास, सेनाको सहकार्यमा श्रवणकुमार दह तथा समाधि स्थललाई स्तरोन्नति गरिएको छ । माझुँभन्ज्याङ पार्कसहित आँधीखोला कोसेलीघर सञ्चालन गरिएको छ ।
निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न जन भावना र आवश्यकता अनुसार काम गर्ने गरेको छु । हामीले शपथग्रहण सँगसँगै पाँच वर्षमा गर्ने कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ । निर्वाचन लड्ने सम्पूर्ण पार्टीका घोषणापत्रलाई अध्ययन गरी उपलब्ध साधन र स्रोतको उचित सदुपयोग गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । सबै पार्टीका घोषणापत्रका राम्रा कुरालाई कार्यान्वयन गर्न लागेकाले सबैको साथ र सहयोगसमेत पाएको छु । यसरी नै काम गर्ने वातावरण बनाउन सके पक्कै पनि जनतामाझ गरेका वाचा पूरा गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्नुभएको छ ?
स्थानीय पालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने हो । पालिकाको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु नै पर्दछ । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहले माग गरे अनुसारका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र पहँुचमा योजना हाल्ने हुँदा काम गर्न भने केही असहज महसुस भएको छ तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भने पालिकालाई त्यति महìव दिएको जस्तो देखिँदैन । पालिकामा परेका योजनामा पनि राम्रोसँग सहकार्य नगरिदिँदा स्थानीय पालिकाले अपजस बेहोर्नु परेको छ । पाँच करोडभन्दा ठुला योजनामा सङ्घ र दुई करोडभन्दा ठुलामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने र करोडभन्दा साना पालिकाले दिन सकेमा विकासले फड्को मार्ने छ भन्ने लागेको छ ।
चुनौतीको सामना पनि गर्नुभएको होला ?
मुख्य गरी स्थानीय नागरिकको असीमित चाहनालाई सीमित साधन र स्रोतको परिचालनबाट पूरा गराउन सम्भव छैन । त्यसैले प्राथमिकता पहिचान गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीयको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा गुनासो गर्छन् । यी सबैलाई मिलाएर लैजानु एउटा चुनौती हो । प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट पठाउने हुँदा ससाना योजनाको अपजस बेहोर्नुपर्ने पनि अर्को चुनौती हो । योजना सम्झौता र कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा जाँदा हुने बजेट कटौती, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको फेरबदलसँगै योजना फेरबदल, आन्तरिक आयस्रोतको कमी, निर्माणबाहेक अरू विकास होइन भन्ने सामाजिक मानसिकताका बिचमा रहेर काम गर्न सजिलो छैन ।
