डा. सुमनकुमार रेग्मी
डा. सुमनकुमार रेग्मी
विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७३ सालपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपबाट बढ्दै गएको छ । यथेष्ट मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा नै यस प्रकार व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपले बढ्न गएको छ । विगतका पाँच वर्षयता निकासी हँुदै आएका पाम तेल, भटमासको तेल, फलाम र फलामका वस्तु, धागो, उनी गलैँचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोसाक, अलैँची, जुस, जुटका वस्तु, मुसुरो, पश्मिनाका सामान, तामाका वस्तु, चिया, मञ्जन, छाला र अरू प्रत्येक एक अर्बभन्दा कम मूल्यका वस्तुहरूका निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तुगत कार्यनीति निम्नअनुसारको हुनु अति आवश्यक छ ।
सन् २०१९ डिसेम्बरपछि विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेशिएका युवा फर्केर अहिले स्वदेशमा कृषि फार्ममा काम गर्र्दैछन् । सरकारले कृषि र पशु क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि सो सेवाबाट लाभ पाउने किसान एक प्रतिशत मात्र छ ।
अर्बौंको आयात भइरहेको अवस्थामा आयात कम गरी निर्यात बढाउन उत्पादनमा जोड दिन सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नै चाहिन्छ । कृषि प्रधान देश नेपालले एक महिनामै पाँच अर्ब रुपियाँका चामल आयात गरेको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति नेपालका पक्षमा लाभ हुने गरी वर्षौं देखा नपर्नु सोचनीय अवस्था रहिआएको छ । सन् १९५२ पछि विश्व व्यापारमा वृद्धि भएको भएको पाइन्छ । दोस्रो विश्व युद्धमा व्यापार राम्रोसँग फस्टाउन पाएन । आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ मा वस्तु व्यापारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७५।७६ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेका थियो । वस्तु व्यापार घाटाको आकार बढ्दै गए पनि आन्तरिक र पुँजीगत वस्तुका आयात झन्डै ८० प्रतिशत रहनु सकारात्मक पक्ष हो ।
हालको गतिमा व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने २०७८/७९ अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड भएको छ । यस अवधिमा नेपालको निर्यात एक खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड भएको छ । त्यसै हिसाबले नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब छ अर्ब आठ करोडको भएको छ । यो घाटा २०७७÷७८ को पहिलो नौ महिनाको तुलनामा २८.४७ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।
नेपालमा करिब ३५ लाख जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्यमध्ये जमिनको ५० प्रतिशत जति हो । नेपाल ६३.५ प्रतिशतमा रोजगारी कृृषि क्षेत्रले दिएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
नेपालका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ । आ.व. ०७७÷७८ मा करिब २८ प्रतिशत अंश कृषिको छ । आर्थिक वृद्धि दरमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत जति छ । आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न बैङ्कहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतित पत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि नौ महिनामा अर्बाैं रुपियाँको विलासिताका सामान आयात भएका छन् । देशमा नै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल, खाद्यान्नको आयातसमेत ह्वात्तै बढेको छ । नौ महिनाको निर्यात भएका वस्तमध्येमा भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेल अगाडि छन् ।
आ.व. २०७८÷७९ मा केही समयावधिमा करिब सात प्रतिशत बराबरको विकास खर्च भएको छ । बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उकालो लाग्दै आएको छ । नेपालले भुक्तानी सन्तुलन एक खर्ब ५० अर्ब पाँच महिनामै ऋणात्मक भएको थियो ।
२०७८÷७९ को नौ महिनामा ४६ अर्बको सवारीसाधन, ३५ अर्बको मोबाइल, साढे दुई अर्बको मदिरा र साढे दुई अर्बको चुरोट आयात भएको छ । २०७८÷७९ को पहिलो नौ महिनामा सबभन्दा बढी रु. एक खर्ब पाँच अर्ब ९७ करोडको डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै यसै अवधिमा ४७ अर्ब २३ करोडको पेट्रोलको आयात भएको र ४५ अर्ब ३४ करोडको ग्यास आयात भएको छ ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए पनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पँुजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ ।
व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयास अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति २०७३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ ।
यससहित प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सार सम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । २०७३, ७४ र ७५ सालमा अनगिन्ती ऐन बने र २०७६ सालमा त नीति पनि परिमार्जन गरिए । विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हर वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ ।
देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महìवले हेरिनुपर्छ । अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवद्र्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हँुदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको निकासी परिमाणका आयतन बढ्न सकेको छैन । प्रमुख निर्यात वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ । गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम बिन्दुसम्म पनि बढ्न सकेको छैन । निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकाले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्षमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहन दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाइँदा व्यवसायीले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । हाल अगाडि सारिएको सिङ्गल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् कि भन्ने आसा गरिएको छ ।
