गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २६, २७ र २८ हुने भएको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय भेलाले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । भेलाले पार्टी सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको साङ्गठनिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पास गरेको छ ।
सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । लामिछानेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएलगत्तै भेला समापन भएको घोषणा गरेपछि सहभागीले सो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी तथा सुझाव भने दिन पाएनन् ।
भेलाले सात प्रदेश संयोजकले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोग प्रतिवेदन पनि पास गरेको छ । बुर्लाकोटीले पेस गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता एक लाख ४० हजार पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
जस अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ४१ हजार ३३४ तथा सबैभन्दा कम कर्णालीमा पाँच हजार ३८६ सदस्य पु¥याएको रास्वपाले दाबी गरेको छ । यसै गरी कोशी प्रदेशमा २२ हजार ८५६, मधेश प्रदेशमा ११ हजार ४३३, गण्डकी प्रदेशमा १९ हजार २०३, लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ३०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ हजार ६७७ सदस्यता पुर्याएको रास्वपाले जनाएको छ ।
भेलामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्व सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुँदा सङ्गठन कमजोर बनेको, पार्टीको सदस्यता वितरण, लेभी सङ्कलन, केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, विभाग गठन र जिम्मेवारी बाडफाँडमा पार्टी नेतृत्व र आसपासका व्यक्ति मात्र हाबी हुने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा खबरदारी गरे ।
रास्वपा बझाङ संयोजक सत्यराज उपाध्यायले क्षमताभन्दा चाकडी रुचाउने नेतृत्व हाबी हुँदै गएको, राजनीतिक एजेन्डाभन्दा नेताको प्रभाव निर्णायक हुने गरेकोमा नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो ।
