नयाँदिल्ली, असोज २ गते । भारतले छ दशक पुरानो सिन्धु जल सन्धिमा संशोधनका लागि पाकिस्तानलाई औपचारिकरुपमा सूचित गरेको छ ।
किशनगङ्गा र रतले जलविद्युत् परियोजनाहरुसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवादले भारतलाई सन्धिमा संशोधनको माग गर्न प्रेरित गरेको छ । सन्धिअनुसार सिन्धु, झेलम र चिनाबको पानी पाकिस्तानलाई दिइएको थियो भने पूर्वी नदीहरु रावी, व्यास र सतलजमाथि भारतको अधिकार थियो । भारतलाई नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार छ ।
यद्यपि पाकिस्तानले बारम्बार यी परियोजनाहरुमा आपत्ति जनाउँदा भारतमा जल प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्रोतका अनुसार ‘भारतले सन् २०२४ अगस्ट ३० मा सिन्धु जल सन्धि (आइडब्लुटी) अन्तर्गत उक्त सन्धिको समीक्षा र संशोधनको माग गर्दै पाकिस्तानलाई औपचारिक सूचना पठाएको छ, सन्धिअनुसार यसका प्रावधानलाई समयसमयमा दुवै सरकारबिच उक्त उद्देश्यका लागि सम्पन्न विधिवत् अनुमोदन गरिएको सन्धिमार्फत संशोधन गर्न सकिने छ ।’
भारतको अधिसूचनाले परिस्थितिमा मूलभूत र अप्रत्याशित परिवर्तनहरुलाई प्रकाश पार्दछ र यसका लागि सन्धिका विभिन्न धाराअन्तर्गत दायित्वको पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । विभिन्न चिन्ताहरुमा जनसङ्ख्या जनसाङ्ख्यिकीमा परिवर्तन, भारतको उत्सर्जन लक्ष्यहरु पूरा गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा तीव्रता ल्याउने पर्यावरण मुद्दा र निरन्तर सीमापार आतङ्कवादको प्रभाव समावेश छन् ।
किशनगङ्गा र रतले जलविद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित छुट्टै लामो विवादको पृष्ठभूमिमा उक्त सूचना जारी गरिएको हो । यस सम्बन्धमा विश्व बैंकले समान मुद्दामा तटस्थ विशेषज्ञ संयन्त्र र मध्यस्थता न्यायालय दुवैलाई एकै पटक सक्रिय गरेको छ । त्यसैले भारतीय पक्षले सन्धिअन्तर्गत विवाद समाधान संयन्त्रमा पुनर्विचार गर्न पनि आह्वान गरेको छ । उक्त अधिसूचनासँगै भारतले पाकिस्तानलाई सन्धिअन्तर्गतका प्रावधान अन्तर्गत सन्धिको समीक्षा गर्नका लािग सरकार-देखि-सरकार वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेको छ । रासस/एएनआई
