गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १ गते । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनले विधायिकी कार्यमा सामान्य सुधार गरेको छ । अघिल्ला अधिवेशनमा कानुन निर्माणमा निकै सुस्त रहेको संसद्ले बजेट अधिवेशनमा अर्थ विधेयकसहित नौ कानुन पारित गरेको छ । अर्थबाहेक छ विधेयक पारित भएका छन् । पारितमध्ये दुई विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा छन् ।
सङ्घीय संसद्बाट नेपाल विश्वविद्यालय, सार्वजनिक प्रसारण सेवा, खाद्य स्वच्छता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएका छन् ।
विनियोजन, राष्ट्र ऋण र आर्थिक विधेयक गरी तीन अर्थ विधेयक पनि चालु अधिवेशनले पारित गरेको हो । १३० दिन चालु रहेको अविधेशन सोमबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ । ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बसेका छन् । यस अवधिमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक दुई पटक बसेको छ ।
अधिवेशनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको थियो । अधिवेशनमा तीन वटा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेठ ७ र असार २८ मा दुई पटक विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । असार २८ मा भने उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन ।
यही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । चालु अधिवेशनले वार्षिक बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरू पारित गर्यो । प्रतिनिधि सभामा अधिवेशन अवधिमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सम्पन्न भयो ।
अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा आठ वटा सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पाँच वटा विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीन वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्तामध्ये सात वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । चालु अधिवेशनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त १० मध्ये चार विधेयक पारित भएका छन् । थप चार विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा अब समितिमा चार विधेयक विचाराधीन छन् । तीन वटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ ।
