नयाँदिल्ली, भदौ २८ गते । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ । अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मुद्दामा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरीवाललाई जमानत दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रूपियाँ तिर्नुपर्ने बताएको छ । न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित गरेको थियो ।
अदालतले केजरीवाललाई जमानतमा रिहा गर्नका यस मामिलामा उहाँले कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने, उहाँविरूद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतमा सबै सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुपर्ने शर्तहरू पनि राखेको छ ।
केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो मुद्दामा जमानत अस्वीकार गरिएको भन्दै यसका विरूद्ध एउटा याचिका दायर गर्नुभएको थियो भने सीबीआईको गिरफ्तारीविरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो ।
केजरीवाललाई सीबीआईले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतबाट पक्राउ गरेको थियो जसलाईसर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा वैध भनेको छ ।
ईडीको हिरासतका क्रममा सीबीआईले पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, “कोही व्यक्ति पहिल्यै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।
केजरीवाललाई ईडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । सन् २०२४ जुलाई १२ मा केजरीवाललाई ईडी मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत मिलेको थियो ।
तर यो जमानत पाउनुअघि सीबीआईले केजरीवाललाई गत जुनमा पक्राउ गरेको थियो । यही कारण केजरीवाल त्यतिबेला जेलबाट बाहिर आउन सक्नुभएको थिएन ।
दिल्लीका मन्त्री आतिशी मर्लेना सिंहले केजरीवाललाई जमानत दिने अदालतको फैसलापछि भन्नुभएको छ, “सत्यमेव जयते’ । यसको अर्थ हुन्छ, ‘सत्य विचलित हुन सक्छ, पराजित हुन सक्दैन ।”
दिल्ली भाजपाका नेता वीरेन्द्र सचदेवाले भन्नुभयो, “केजरीवाललाई जमानत मिलेको हुन सक्छ तर उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने कुनै अधिकार छैन। उहाँले मुख्यमन्त्रीको काम गर्न सक्नुहुन्न ।”
आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदियाले अदालतको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ, “झुट र षडयन्त्रविरुद्धको लडाइँमा सत्यको फेरि जित भएको छ । म फेरि एक पटक बाबा साहेब अम्बेडकरको सोच र दूरदर्शितालाई सलाम गर्दछु, जसले ७५ वर्षअघि भविष्यका कुनै पनि तानाशाहविरुद्ध आम मानिसलाई बलियो बनाउनुभएको थियो ।”
लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई मे १० मा चुनाव प्रचारका लागि २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको थियो ।
आपका अर्का नेता तथा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसौदियालाई पनि केही समय पहिले यस मुद्दामा जमानत दिइएको थियो । सिसोदिया १७ महिनापछि जेलमुक्त हुनुभएको थियो भने त्यसभन्दा पहिले आप नेता सञ्जय सिंह धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो ।
भाजपाले केन्द्रीय निकायहरूको प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई झूटा आरोपहरूमा फसाइरहेको आम आदमी पार्टीले आरोप लगाउँदै आएको छ। भाजपाले कानुनको नजरमा सबै समान भएको भन्दै यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ । रासस/एएनआई
