अविनाश चौधरी
धनगढी, भदौ २७ गते। पाँच अर्ब बढी लगानीको भौतिक संरचना बनिसक्दासम्म कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआएपछि यसबारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुरा उठेको छ।
आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा ढ्यापढ्यापे समय माग गरेर प्रदेश सभा सदस्यले एमबिबिएस पढाई हुने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राज्यले एमबिबिएस अध्ययन कोटा निर्धारण गर्दा यस प्रदेशलाई नसमेट्नु विभेदकारी नीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको काम र तीन शय्याको अस्पताल यथाशीघ्र अगाडि बढाउनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति रहेको भन्दै सो विधेयक चाँडै पास गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्यको विभिन्न सूचकमा निकै पछाडि परेको सुदूरपश्चिममा एमबिबिएस पढाइको कोटा नदिएर राज्यले यस प्रदेशलाई विभेदकारी नीतिले हेरेको उहाँको भनाइ थियो।
विश्वविद्यालय बनाउनका लागि पाँच अर्ब बढी लगानीको भौतिक संरचना बनी सक्दा पनि राज्यले हेपेको भन्दै पाठकले प्रश्न गर्नुभयो,“यो प्रदेशवासी छात्राछात्रले आफ्नै भूमिमा एमबिबिएस कहिले पढ्न पाउने ?”
सुदूरपश्चिममा सुलभ स्वास्थ्य संस्था नहुँदा यस प्रदेशवासीले स्वास्थ्योपचारको नाममा भारतको लखनउ, दिल्ली, बरेलीमा गएर धेरै पैसा खर्च गर्नु परिरहेको उहाँको भनाइ छ। गेटामा ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने भौतिक संरचना बनिसके पनि तीन सय शय्याको अस्पताल पनि सञ्चालन नहुनु विडम्बना रहेको पाठकले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो विषय प्रदेशको साझा विषय रहेकाले प्रदेश सभाबाट साझा सङ्कल्प प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्नुभयो।
यसैगरी, अर्का प्रदेश सभा सदस्य जानकी पौडेलले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको काम अविलम्ब अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारको धारणा मागसहित ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
यसैबिच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक टेबुल गरेको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा टेबुल गर्नुभयो।
यसैगरी, मन्त्री थापाले महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९, प्रदेश लोकसेवा आयोगको तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुभएको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनलाई छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।
सदनमा विद्यार्थी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पहिलो पटक स्कुले विद्यार्थीको उपस्थिति भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभालाई एक विद्यालयका विद्यार्थीले अवलोकन गरेका हुन। दर्शक बस्ने बेन्चमा बसेर उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सभा बैठकको अवलोकन गरेका छन्।
