विराटनगर, भदौ २७ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले ग्रामीण कृषकमाझ रहेको गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा कृषि एक्स्पो २०८१ उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको बताउनुभएको हो ।
लगानी दशकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कृषिमा लगानीका लागि विशेष उत्पादनहरूमा लगानी सहजीकरण गर्ने पनि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
‘‘निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानी अपेक्षा गरे अनुरूप हुन नसक्दा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हुन सकिरहेको छैन ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘कृषिमा निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।’’
निजी क्षेत्रको सहभागिता विना लगानी दशकले सार्थकता पाउन गाह्रो रहेको बताउनुहुँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘कृषिमा लगानी दशकको अभियानले वर्तमान शासकीय संरचनाका तीनवटै तह, कृषक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारको लगानी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने छ ।’’
कृषि मन्त्री अधिकारीले नेपालमा उत्पादित कृषि उपजले सहज रूपमा बजार नपाइरहेको अवस्थामा एक्स्पो वा महोत्सवका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनको खपतमा सहज हुने तथा बजारको सम्भाव्यताबारे जानकारी हुने बताउनुभयो ।
नेपाली बजारमा दुधको खपत नहुँदा दुग्ध किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परिरहेको जानकारी दिनुहुँद मन्त्री अधिकारीले देशमै दुग्ध पदार्थको विविधीकरणका साथै बजारी करणको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दुग्ध विकास संस्थानमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दूधको मूल्य भुक्तानीका लागि सरकारले काम गरी रहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब भुक्तानीको चरणमा छ । दुग्ध विकास संस्थान मार्फत दूधको मूल्य बक्यौता छिट्टै समाधान हुनेछ ।’’
दुधको मूल्य वृद्धिले छुर्पी, चिज र नौनीको उत्पादन लागत बढ्न गएको पनि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । नेपाली छुर्पीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको आफूलाई जानकारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा आयोजना हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्री अधिकारीले खोरेँत रोग नियन्त्रण गर्नका लागि कोसी प्रदेशमा सुरुवात भएको र त्यसका लागि सङ्घीय सरकार र विषेश रुपमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नीतिगत र आवश्यक साथ सहयोग रहने बताउनुभयो ।
यही भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा १३० वटा स्टल छन् । एक्स्पो अवधिभर कृषि, पशुपन्छी, कस्टम हाइकिङ, क्लाइमेट चेन्ज, जैविक मल तथा विषादी बनाउने र प्रयोग विधिलगायत विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञ सहभागितामा संवाद हुने आयोजकहरूले जनाएका छन् ।
पहाडी जिल्लाबाट अवलोकन गर्न आउने र एकै दिनमा फर्कन नसक्नेका लागि निःशुल्क बस्न र खानाको व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै एक्स्पो सञ्चालनका लागि एक करोड रुपियाँ खर्च हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।
