काठमाडौँ, भदौ २५ गते । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौँ उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने पनि चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टाई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ ।’’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई नियम अनुसार कारबाही समेत गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकी संस्थागत पुनः संरचना समेत गरिनेछ ।’’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी विकास ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।
