• ३० असोज २०८१, बुधबार

आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक सुरु

blog

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । देशभित्र उपयुक्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले २०८१ देखि २०९० सम्मलाई आन्तरिक रोजगारी दशक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अघिल्लो कार्यकालमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले त्यसलाई उहाँले सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । सो अभियान अन्तर्गत दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेका कारण नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिमा रोजगारी प्रवर्धनलाई जोड दिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले वर्तमान समयमा देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्दै र आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहमातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवं आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखा गठन गर्ने तयारी गरेको छ । 

आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तिनै तहका सरकार, रोजगारदाता, विषयगत सङ्घ सङ्गठन, सिप विकास प्रतिष्ठानलगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ । आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारी रहरभन्दा पनि बाध्यता बन्दै गएको देखिन्छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा देशका सातै प्रदेशमा गत जेठ १७ देखि ३० गतेसम्म श्रमाधान रोजगार मेला सम्पन्न गरिसकेको छ । मेलामार्फत १५ हजार युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

नेपालबाट खुला भएका गन्तव्य मुलुकमा श्रम स्वीकृतिबाहेक जुनसुकै भिसाबाट प्रचलित कानुनबमोजिमको कार्य विदेशी मुलुकमा गरिरहेको भएमा ३० मे २०२४ सम्म विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिएमा एक पटकका लागि महिला र पुरुष सबैलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।