तिनै तहको जिम्मेवारी

समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसको माध्यमबाट सार्वजनिक स्रोतको अनुमान योग्यता तथा सुनिश्चितता, विनियोजन तथा खर्च कुशलता, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक वित्तको सामाजिक, आर्थिक विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्नु पर्छ । सुशासन र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै समुन्नत नेपाल बनाउन जरुरी छ । 

सार्वजनिक वित्त सिङ्गो मुलुकको प्राण वायु हो । सार्वजनिक खर्चले सार्वजनिक वित्तको मूल्य कायम गर्दै लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । बर्सेनि हुने पुँजीगत खर्चले गुणस्तरीयता कायम गर्दै सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा उत्पादनशील लगानी गर्नु पर्छ । यसको माध्यमबाट दिगो, समावेशी तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला तयार गर्न आवश्यक छ ।  

मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नु पर्छ । यसबाट सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रमा रहेको स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न सकिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर उत्पादनमा वृद्धि भई निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमार्फत सोधानान्तर सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । विकासका लागि नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ । सार्वजनिक खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिन्छ । यसले न्यून वित्त परिचालन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग र अन्तरपुस्ता समता कायम गर्न सक्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा बाटो खुला गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्छ । यसका साथै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले बाह्य ऋणको प्रभावकारी परिचालन गरी राष्ट्रिय बजेटले समेत लक्ष्य हासिल गर्नु जरुरी छ । 

सार्वजनिक लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ । लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै पूर्वाधार विकास तथा नवनिर्माणका काममा वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, प्राप्ति, उपयोग क्षमता वृद्धि गर्दै उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई नतिजामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, सार्वजनिक खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने दायित्व बोध हुनु पर्छ । हाम्रो राजस्व संरचना आयातमा आधारित छ । राजस्वको कराधार र दायरा विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय कारोवारलाई व्यापक विस्तार र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसो गर्दा आन्तरिक राजस्वको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ । 

सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि गर्नु तीन वटै तहका सरकारको मात्र नभएर सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो । यसका लागि विनियोजनमा कुशलता, खर्च गर्न सक्ने क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबिच उचित तादात्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन तहगत सरकारको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्ने गरी राजस्व बाँडफाँट, अनुदान हस्तान्तरण, सार्वजनिक ऋणको उचित उपयोग र आन्तरिक राजस्व क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्छ ।

हाल रहेका हाम्रा मौजुदा व्यवस्था र अवस्थाबिचको अन्तरलाई मूल्याङ्कन गरी आयोजना व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु पर्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु, आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, जग्गा र वन क्षेत्रको प्राप्तिसहितको परियोजना व्यवस्थापन गरी आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनु पर्छ । यसका लागि हाम्रा ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना प्रमुखसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता र निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको सबलीकरण गर्नु पर्छ । 

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो छ । वैदेशिक अनुदान र सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट लिनु पर्छ । सो रकमलाई आवश्यकता पहिचान र सन्तुलित विकास हुने गरी उत्पादनमूलक र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका नयाँ उपकरणको परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अब हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा रूपान्तरणकारी ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्ने संस्थागत सामथ्र्य निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । 

सार्वजनिक ऋणको दिगोपना नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यसका लागि उत्पादनशील आयोजनामा मात्र सार्वजनिक ऋण लिएर वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्नु पर्छ । भौतिक परिणाम देखिने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय ऐन तथा नियम अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । अवसर र पहुँच पाए भन्दैमा आवश्यकताको पहिचान र विश्लेषण नगरी लगानी गर्न हुँदैन । 

मुलुक अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको चरणमा छ । संविधान तथा कानुनले दिएका बाटो अनुसार तीन वटै तहबिचको समग्र पक्षको सबलीकरण गर्न सक्नु पर्छ । आपसी समन्वय तथा अन्तरआबद्धताको माध्यमबाट सार्वजनिक वित्तको कार्यकुशलता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्दै नतिजामुलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सरोकारवाला सबैको ध्यान राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने, विनियोजन कुशलता र खर्च प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने, समग्र आयोजनाहरूको सुशासन कायम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय वित्त उपयोग क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ उपकरणको परिचालनमा जानु पर्छ । यसै गरी सार्वजनिक ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने, सबल र उत्तरदायी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रवर्धन गर्ने, अन्तरसरकारी वित्तको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आवश्यक छ ।  

अब नेपाल विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दै छ । यसका लागि समेत प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रमुख औजारका रूपमा लिन जरुरी छ । उत्पादनशील लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्छ । यसको माध्यमबाट क्रमश रोजगारीका अवसर सिर्जना भई गरिबी घट्दै जाने छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जान्छ । यसैको माध्यमबाट आजका युवा पुस्तामा स्वदेशमा नै रहेर केही गरौँ भन्ने मानसिकता निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । तीन वटै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रको केन्द्रविन्दुमा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ ।