कर्मचारीले आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ

परिवर्तित प्रणाली अनुसार काम गर्न नसक्ने कर्मचारीले पद ओगटेर बसिरहनुको अर्थ नहुने बताउनुहुन्छ मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल । निजामती प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री, स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न ढिला भइसकेको उहाँको तर्क छ । तिनै तहका सरकारले नागरिकले चाहे अनुसारको सेवा दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निजामती सेवा दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, नागरिकलाई प्रशासनप्रति भरोसा जगाउन के कस्तो योजना छ, सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजामती प्रशासनको कस्तो योजना छलगायतका विषयमा मुख्य सचिव अर्यालसँग गोरखापत्रका लागि नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानी :  

आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । सरकारले निजामती सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कस्तो योजना अघि सारेको छ ? 

विगत जस्तै यस वर्ष पनि हामीले निजामती सेवा दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छौँ । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा गएको तीन वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । यस वर्ष सेवाग्राहीलाई विगतमा भन्दा थप उत्साहका साथ सहज र सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छौँ । सरकारले सुशासन चाहेको छ । सुशासन कायम गराउन कर्मचारीको पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग हुने छ । नयाँ प्रविधि र नौलो आयाम अनुसार सिर्जनशील भएर विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गराउने अभिप्रायले हामीले काम गर्नु पर्छ । तब मात्र निजामती सेवा दिवसको नारा सार्थक हुन्छ । सबै कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ सेवाग्राहीको भावना अनुरूप स्वच्छ मनसाय र दृढ प्रतिबद्धताका साथ सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । 

हामीले निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार प्रशासन संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नु पर्छ । तिनै तह र अन्य सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले दृढ भएर उच्च मनोबलका साथ साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ । मुख्य सचिवको हैसियतले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने काममा कुनै कमी आउन दिने छैन । कर्मचारीलाई काममा कुनै कठिनाइ हुन नदिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिवसँग आफ्नो स्तरबाट सहजीकरण गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । सरकारको योजनालाई नतिजामुखी बनाउने गरी हामी सबै कर्मचारीले व्यावसायिक भएर काम गर्नु पर्छ । 

यहाँले निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । समग्र निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने योजना के के छन् ? 

सरकारले प्रदान गर्ने सेवाप्रति सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाप्रति सेवाग्राहीले विभिन्न गुनासा गर्दै आएका छन् । निजामती कर्मचारीले सेवाग्राही र सरकारको पुलका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । कर्मचारीले सधैँ नागरिकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रदान गर्नु पर्छ । 

दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ । सोही अनुसार प्रविधिमैत्री सेवा, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटलाई आत्मसात् गर्दै कर्मचारीले इमानदारीसाथ सेवा प्रदान गर्नु पर्छ । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसका दिनदेखि नै कर्मचारीले अझ बढी परिणामुखी ढङ्गले काम गर्नु पर्छ भनेर हामी सक्रियता र उत्साहका साथ लागिरहेका छौँ । सरकारको काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यस वर्षदेखि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नराम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कार्यलाई सँगसँगै लैजाने छ । 

लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बन्दै गएको छ । ऐन कहिलेसम्ममा जारी गर्ने योजना छ ? 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । मुख्य सचिवमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै मैले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसँग छिटोभन्दा छिटो ऐन जारी गर्न अनुरोध गरिसकेको छु । ऐन जारी नहुँदा सङ्घीयताले परिलक्षित गरेका उद्देश्य खास गरी प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बन्दै गएको छ । 

कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गरियो तर कतिपय कर्मचारीको समायोजन जबरजस्ती हुन गयो । समायोजित कर्मचारीले उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । कर्मचारीलाई उत्साहित गराउन स्थानीय र प्रदेशमा काम गरेको कर्मचारीको वृत्ति विकास छिटो गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य कानुनी रूपमै गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्छ । कतिपय प्रदेश सरकारले भने प्रचलित सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी ऐन जारी गरेका छन् । त्यसले सङ्घमा भएका कर्मचारी र समायोजित कर्मचारीबिचको अवकाश हुने उमेर, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनपट्टा निर्माणलगायतका विषयमा भिन्नता भएकाले त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । दरबन्दी अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि भने उक्त समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो विधयेक पास गरी ऐन जारी गर्न म सबै राजनीतिक दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई अनुरोधसमेत गर्छु । 

सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको नतिजा कर्मचारीले दिने हो तर कर्मचारी संंयन्त्रबाट प्रभावकारी नतिजा नआएको गुनासा आउने गरेका छन् । यस्तो कर्मचारी संयन्त्रबाट कसरी प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ त ? 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा काम गर्ने कर्मचारीले कानुनले तोके अनुसारको काम गर्ने हो । राज्य र नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्छ । आफूलाई तोकिएको काम समयमै सम्पन्न गर्न व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार बन्नु पर्छ । विगतको तुलनामा अहिले जवाफदेहिता वहन गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । उक्त गलत प्रवृत्ति हटाएर नैतिकता र इमानदारीसाथ सबै कर्मचारीले समयमै काम गर्नु पर्छ । कर्मचारीले तोकिएको काम नगर्ने तर नतोकिएको काम गर्ने गरेकाले निजामती प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएका छन् । 

चाहे अनुसारको परिणाम दिन जसले जिम्मेवारी लिएको हो सोही व्यक्ति अगाडि बढ्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत पनि परिणाममुखी नतिजा निकाल्न निर्देशन भइसकेको छ । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य साकार पार्न निजामती कर्मचारीले एकताबद्ध भएर काम गर्नु पर्छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान नचाहने प्रवृत्तिले सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहलाई कर्मचारीमैत्री बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने कुनै योजना ल्याउनुभएको छ ? 

स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानुमा कर्मचारीको मात्र दोष छैन । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई गर्ने उपेक्षित व्यवहारले पनि स्थानीय तहप्रति आकर्षण नभएको हो । कतिपय कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम नगरेका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीका धेरै पद रिक्त छन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो मान्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा लैजान खोजेकाले स्थानीय तह कर्मचारीमैत्री हुन नसकेको हो । जनप्रतिनिधिले सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई काम लगाउने हो, आफैँले कर्मचारी रोज्ने होइन । कर्मचारीले बदमासी गरे भने ती कर्मचारीलाई निजामती ऐन अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट कारबाही गर्न सकिन्छ । 

कुनै राजनीतिक दलको आग्रहमा वा कोही व्यक्तिको इच्छामा कर्मचारीलाई चलाउन खोजियो भने त्यो कानुनतः व्यावहारिक हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई प्रशासनले सघाउँछ तर जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य हुँदैन किनकि कर्मचारी पनि राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैको परिणाम सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ । लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेको स्थानीय तहको नतिजा राम्रो भइरहेको छ । छोटो समयमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने प्रचलनले स्थानीय तहमा विभिन्न विकृति थपिँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर काम गर्दा मात्र नागरिकले चाहेको सेवा पाउने छन् । 

सरकारी सेवा झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा सेवाग्राही सरकारी सेवाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारी सेवालाई कसरी झन्झटरहित बनाउन सकिन्छ ? 

समयमै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पूर्ति हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग, श्रम कार्यालयलगायतका कार्यालयमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव छ । ती कार्यालय प्रविधिमैत्री छैनन् । समयसापेक्ष प्रविधि चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति कम छ । 

अब हामीले प्रविधिमा आधारित रहेर सेवा प्रवाह गर्दै जानु पर्छ । जहाँ जहाँ प्रविधि उपलब्ध छ ती कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ । प्राविधिक जनशक्ति थप गर्दै जाने सरकारको योजना छ । कर्मचारीले पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ । 

 भ्रष्टाचारका मुद्दामा अधिकांश निजामती कर्मचारी पर्ने गरेका छन् । उनीहरू मुद्दा पर्नासाथ निलम्बनमा पर्छन् । यसले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छैन ? 

सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभागलगायतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीसँग अनुचित व्यवहार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने गर्छ । त्यस्ता मुद्दा परेका कार्यालयका दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी जान चाहँदैनन् । केही कार्यालयमा कर्मचारी गए पनि पर्याप्त रूपमा ती कार्यालयमा कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा ती कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । यदाकदा देखिने त्यस्ता घटनाले करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी निलम्बन भई कारबाहीमा परेको अनुमान गरिएको छ । ती कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा नै अप्ठ्यारो परेकाले अधिकृत स्तरभन्दा तलका प्राविधिक तहका कर्मचारीको पदमा करार सेवामा नियुक्ति गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाले राज्यको प्रणालीमा परिवर्तन गर्‍यो तर कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा सोचे अनुसारको नतिजा दिन नसकेको गुनासो छ, यसको सम्बोधन कसरी होला ? 

मानसिकता भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्ने हो । राज्यको प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली परिवर्तन गर्ने कुरा समयसापेक्ष प्रविधि र योग्यतामा भर पर्छ । परिवर्तित प्रणाली अनुसार हामीले आफूलाई समायोजन गर्न सकिएन भने सरकारको सेवामा बसिरहनुको अर्थ रहँदैन । 

राज्यले मलाई किन यो पदमा जिम्मेवारी दिएको हो भनेर हरेक कर्मचारीले आफूमाथि आफैँले प्रश्न गर्ने हो भने प्रणाली अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पुरानो कार्यशैलीबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । परिवर्तित प्रणालीको आत्मसात् गर्न नसक्ने कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्ता कर्मचारीले पद ओगटेर बसिरहनु हुँदैन । समयको माग अनुसार कर्मचारी पनि परिवर्तित हुनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्ने छुट कुनै कर्मचारीलाई पनि छैन ।  

भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ