देउखुरी समाचारदाता
देउखुरी, भदौ २० गते । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका प्रशासनिक भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । २०७९ फागुन ३ गते शिलान्यास गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्धारित समयभन्दाअघि नै प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिएका छन् । अबको एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।
करिब १९ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र एकै स्थानमा छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र एउटै परिसरभित्र स्थापना गर्ने, संरचना मण्डला आकारमा हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा एकरूपता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रशासनिक परिसरभन्दा बाहिर रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विभाग अब यहीँ बन्दै गरेको नयाँ संरचनामा सारिने छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक वर्षभित्र प्रशासनिक केन्द्रमा हुनुपर्ने सबै संरचना नयाँ भवनमा राखिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सारिनुपर्ने कार्यालय नयाँ प्रशासनिक भवनमा हस्तान्तरण गरिन्छ, एकै ठाउँबाट प्रशासनिक काम हुँदा सेवा लिने र सेवा दिने दुवैलाई सजिलो हुन्छ ।” मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका भवन निर्माणको गतिले यसले प्रदेशको कार्यसम्पादनले नयाँ गति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एउटै हाताभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा भव्य प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आउँदो २०८२ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो, भवनको बाहिरी र भित्री भाग फिनिसिङको काम चलिरहेको छ ।” शर्मा सगन जेभी कम्पनीले भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय भवन छ तलाको हुने छ । जसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र मल्टिप्रपोज हलसहित ९६ कोठा रहने छन् । जसमा दुई वटा लिफ्ट रहने छन् भने भुइँ तला अपाङ्गतामैत्री हुने छ । मण्डला आकारमा निर्मित मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापना गर्ने बताइएको छ । नौ वटा मन्त्रालयका भवन पाँच तलाका हुने छन् र हरेक भवनमा ५४ वटा कोठा रहने छन् । सम्पूर्ण भवनमा लिफ्ट, अपाङ्गतामैत्री सुविधा, अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था हुने छ । भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड रुपियाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुने संरचना अन्तर्गत सडक सञ्जाल निर्माण, बगैँचा निर्माणका आयोजना समेटिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको हो ।
