छानबिन गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, वैशाख २६  गते  ।  निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सबै प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो भेला तथा -यालीमा बालबालिकाको निर्बाध रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर बालबालिकाको अत्यधिक प्रयोग गर्नेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अग्रपङ्क्तिमा  छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले वस्तुगत रूपमा प्रमाण पुग्यो र आचारसंहिताविपरीत बालबालिकाको प्रयोग भएको ठहर भए कानुनबमोजिम कारबाही हुने दाबी गर्नुभयो । आयुक्त भण्डारी केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने राजनीतिक दललाई जवाफ दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले यसो भनिरहँदा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले कुन मितिमा कहाँको जुलुस तथा सभामा कति सङ्ख्यामा बालबालिकाको प्रयोग भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर उजुरी दिएको छ । परिषद्ले वैशाख १२ गतेदेखि २५ गतेसम्म विभिन्न २२ वटा ¥याली तथा जुलुसमा बालबालिकाको सहभागी सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । 

परिषद्का अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण शाखाका प्रमुख आत्माराम थापाले प्राप्त सूचनाबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । परिषद्का शाखा प्रमुख थापाले कारबाहीका लागि पठाएको पत्रमा वस्तुगत प्रमाणका रूपमा कुन दलले कुन मिति र स्थानमा कति सङ्ख्यामा बालबालिकाको प्रयोग भएको फेहरिस्त नै उल्लेख गर्नुभएको छ । जसबमोजिम नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुईवटा घटनामा १७५ जना बालबालिकाको प्रयोग तथा परिचालन गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ६३ बालक र चार जना बालिका परिचालन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले ४६, नेकपा (माओवादी 

केन्द्र)ले २२, जनता समाजवादी पार्टीले ६८ र जनमत पार्टीले ३९ जना बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आचारसंहिताविपरीतको जुनसुकै गतिविधि अमान्य हुने भए पनि जुलुस तथा सभामा बालबालिकाको प्रयोग गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनको घटनाका रूपमा लिइने बताउनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐनले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिव भट्टराईले राजनीतिक दलहरूबाट आउने जवाफ र आयोगमा रहेको प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।