वसन्त पराजुली
भरतपुर, भदौ १० गते । विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न चाडपर्व लक्षित पोसाक खरिद गर्न विद्यालयहरूले गर्ने गरेको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गराउन भरतपुर महानगरले निर्देशन दिएको छ ।
महानगरले सबै विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै चाडपर्वका बेला फजुल खर्च गरेर पोसाक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्द गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
“विभिन्न चाडपर्व, धर्म र संस्कृतिको सन्दर्भ पारेर विद्यार्थीहरूलाई त्यस्ता चाडपर्वसँग सम्बन्धित पोसाकहरू खरिदका लागि बाध्य गराइएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकाले यसो नगरी विद्यालयले नै यस्ता पोसाक नमुनाका रूपमा उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाई गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ”, महानगरले विद्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
भरतपुर महानगर शिक्षा शाखाका अधिकृत ऋषिराम शर्माले विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइका नाममा चाडपर्व लक्षित पोसाकहरू खरिद गर्न लगाएर अभिभावकहरूको फजुल खर्च गराइएकाले सो रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
“कृष्ण जन्माष्टमीमा कृष्णको पोसाक, तिहारमा गुन्यो चोलो, क्रिसमसमा क्रिसमस ड्रेस अनि इदमा कालो बुर्का जस्ता पोसाक किन्न लगाएर विद्यालयहरूले फजुल खर्च गराएका छन् यो अभिभावकहरूबाट गुनासो आएपछि रोक्न जरुरी देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । विद्यालयहरूलाई शिक्षण सिकाइका लागि चाडपर्व लक्षित पोसाकहरू आवश्यक परे नमुनाका रूपमा विद्यालयले नै व्यवस्था गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यो समस्या विशेषतः संस्थागत विद्यालय तथा मन्टेश्वरीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमा बढी छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेशन चितवनका अध्यक्ष कृतिनिधी अर्यालले भने धर्म संस्कृति सुहाउँदो पोसाक लगाउने सवालमा नराम्रो मान्न नहुने बताउनुहुन्छ । “हाम्रो धर्म संस्कृति सुहाउँदो पोसाक लगाउँदै गर्दा धर्म संस्कृतिका सम्बन्धमा शिक्षण सिकाइमै सहयोग पुग्ने हो यसलाई फजुल खर्चका रूपमा बुझन भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस सम्बन्धमा प्यावसनले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर एउटा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, महानगरले पोसाकसँगै विद्यालयहरूको नयाँ भर्नामा स्वागत र बिदाइ भएर जाने विद्यार्थीको बिदाइका लागि होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा फजुल खर्च नगरी आफ्नै विद्यालयमा गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
भरतपुर महानगरले लागु गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागु गराउन, विद्यालय बाहिर नाटक तथा फिल्म हेर्नका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने कार्य रोक्न पनि पत्रमा निर्देशन दिएको छ ।
पाँच बुँदे सो निर्देशन पत्रमा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९, भरतपुर महानगर शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत विद्यार्थीहरूबाट कुनै शुल्क नलिन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
