काठमाडौँ, भदौ ९ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितले सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई अवरोधरहित राहत दिलाउनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिई कार्य गर्नेसमेत विश्वास दिलाउनुभयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्नेमा पनि आफूहरू सचेत रहेको उहाँको कथन छ ।
कार्यविधि र मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाउँदै जटिलता हटाउने, सहज रूपमा लाभ प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर र जिम्मेवार रहेको गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।
रुकुमपश्चिमका ३२ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारमध्ये १६ हजारले पहिलो किस्ताबापत रु ४० करोड बराबरको रकम भुक्तानी पाएका छन् । यस्तै जाजकारकोटका ४८ हजार पाँच सय १६ घरपरिवारमध्ये ४० हजार ४१ परिवारले रु एक अर्ब १० लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको छ । दोस्रो किस्ताका लागि योग्य एक हजार ३९ परिवारका लागि थप निकासा भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
सल्यानका कुल चार हजार चार सय १७ घरपरिवारका लागि रु पाँच करोड चार लाख २५ हजार बराबरको भुक्तानी भएको बताउँदै थपिएका लाभग्राहीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षित स्थानको पहिचान, स्थानान्तरणलगायत विषयलाई सरकारले महत्त्व दिएको, स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक स्थानमा सुरक्षित वासस्थान निर्माणमा ध्यान दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रबन्ध भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट भत्किएका सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अस्थायी प्रबन्ध गरेर पठनपाठन हुने व्यवस्था गरिएको, स्वास्थ्य संस्थालाई पुनर्निर्माण सहज सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिई आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेगरी प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि सांसद उर्मिला अर्यालले भूकम्प प्रभावितलाई प्रभावकारी रूपमा वासस्थानको व्यवस्था गर्नेगरी अभिभावकत्व लिन, सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले भूकम्पबाट प्रभावित रुकुमपश्चिम, सल्यान र जाजकारकोटका नागरिकले राहत नपाएको, कठोर कार्यविधिका कारण पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद गोपाल भट्टराईले जाजरकोट भूकम्पको कुरा गर्दा बाजुरा र बझाङ भूकम्प प्रभावितको विषयलाई छुटाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले भूकम्प प्रभावितले सहज राहत पाउन नसक्नुको पछाडि सरकारले तय गरेको संरचना र कार्यविधि रहेको बताउनुभयो । सांसद उदयबहादुर बोहोराले स्थलगत अध्ययनका क्रममा पहिलो किस्तासमेत प्राप्त नगरेको, सामान्य राहत तथा कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै आवास निर्माणका लागि सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले भूकम्प प्रभावित नागरिक वर्षा र जाडोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्दै सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले कतिपय भूकम्प प्रभावितको आवास निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नभएको र अस्थायी टहरा बाढीले बगाएका कारण समस्या पैदा भएको विषय संसदमा जानकारी गराउनुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले पटक-पटक भूकम्प प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर भएको भन्नेबारेमा सदन र सडकमा विषय उठे पनि सरकारी निकायले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद सुमित्रा बिसीले भूकम्प प्रभावितले राहत पाउन नसक्नुको पछाडि अव्यवहारिक एवम् अवैज्ञानिक कार्यविधि जिम्मेवार रहेकाले तत्काल त्यसमा संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले स्थायी र दिगो बस्ती पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी जनधनको क्षति भएको थियो । कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोलीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । साथै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० सभामा पेस गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ १३ गते बिहीबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ । रासस
