बोमलाल गिरी
नवलपुर, वैशाख १५ गते । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि नवलपरासी जिल्लाबाट छुट्टिएर बनेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व (नवलपुर) ले आठ वर्षसम्म औपचारिक नाम पाउन सकेको छैन । जिल्ला टुक्रिएको दुई वर्षपछि २०७६ साल वैशाखमा शिल्यान्यास गरेको नमूना सदरमुकाममा अहिलेसम्म एउटा भवन पनि बन्न सकेको छैन ।
आफ्नै भवन नहुँदा मालपोत र नापीबाहेक सबै सरकारी कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालयले मासिक भाडा मात्रै १० लाख रुपियाँभन्दा बढी तिरिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख झकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
नवलपुर जिल्लाले विगत आठ वर्षदेखि भोगिरहेको अर्को एउटा प्रमुख समस्या हो कारागार । जिल्लामा एउटा पनि कारागार छैन । कारागार नहुँदा कैदीबन्दीहरूलाई कहिले नवलपरासी त कहिले चितवन जिल्लामा ओसारपसार गर्नु पर्ने बाध्य छ । कैदीबन्दीहरू त्यसरी अन्य जिल्लामा लैजानुपर्दा विभिन्न चुनौती र समस्या भोग्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताउनुभयो ।
‘‘यसरी अन्यत्र जिल्लामा लगेर कैदीबन्दीलाई छोड्नु पर्दा जनशक्ति, सवारी साधन र खर्च व्यवस्थापनमा नै समस्या हुने गरेको छ,’’ प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भन्नुभयो,’’ ‘‘त्यसबाहेक सुरक्षा चुनौती अर्को समस्या हो ।’’
दिनहुँजसो कैदीबन्दीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज नहुने उहाँको भनाइ छ । लगिएकै ठाउँमा समेत त्यहीँका कैदीबन्दीहरूको जीवन व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्यत्रका थप कैदीबन्दीहरूको वृद्धिले सम्बन्धित कारागारलाई सहज व्यवस्थापनको चुनौती देखिने गरेको ढकालले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नवलपुरबाट ५६ जना कैदीबन्दीलाई चितवन, ३६ जनालाई नवलपरासी, पाँच जनालाई बाल सुधार गृह पोखरा र एक जनालाई भैरहवा लगिएको छ । त्यस्तै, आव ०७९/८० मा ७९ जना कैदी बन्दीलाई चितवन, ३४ जनालाई नवलपरासी र आव ०८०/०८१ मा चितवन ६४ जना र नवलपरासी २४ जनालाई लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
कारागार नहुँदा कैदीबन्दीहरू सहज न्यायको पहुँचबाट टाढा हुन सक्ने खतरासमेत हुने नेपाल बार एसोसिएसन नवलपुरका अध्यक्ष चेतप्रसाद डुम्रेले बताउनुभयो । अन्य जिल्लाका कारागारमा लगेर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले आवश्यक कानुनी परामर्शबाटमा समस्या र सहज रूपमा आफन्तहरूलाई समेत भेट्न मुस्किल हुने अध्यक्ष डुम्रेको भनाइ छ ।
नवलपुर जिल्लामा कारागारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागमा लिखित रूपमा अनुरोध गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले नयाँ जिल्ला भएकाले कारागार प्राथमिकतामा नपरेको र यसले प्रहरीलाई समस्या थपिदिएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सदरमुकाम बन्दै गरेकाले प्रहरी, प्रशासन र कारागारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ ।
