देउखुरी समाचारदाता
देउखुरी, भदौ ७ गते । दाङको घोराहीका प्रकाश चौधरीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफ्नो भाइ गुमाउनुभयो । भाइ गुमाएको पीडा उहाँले बिस्तारै बिर्संदै जानुभएको छ । २०६१ सालमा भाइ विजयलाई गुमाएका प्रकाशले राज्यपक्षबाट हत्या भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाउनुभएको हो । राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान खोजेपछि उहाँले केही हदमा न्याय पाइने अपेक्षासहित पीडा बिर्सने प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले भाइ गुमाएँ तर त्यही कुरा सधैँ सम्झेर सुरक्षा निकायलाई गालीगलौज गर्नुभन्दा हामीलाई पनि सहभागी गराएर यस्ता विषय टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।”
यसमा पछिल्लो पटक मुख्य दलहरूबिच सहमतिपछि संसद्बाट ऐन पारित गर्न छलफल भइरहेको खबरले आशा पलाएको भनाइ उहाँको छ । लमही नगरपालिका–३, उज्यालो गाउँका वसन्त शर्माले पनि दाइहरू गुमाउनुभएको छ । उहाँ यस्ता विषयलाई विधिमार्फत हल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकले अर्कोलाई नछाडे सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कहिल्यै टुङ्गिँदैन । आयोगका एकाइमा हामीहरूलाई पनि समावेश गराएर छिटो दुःख बिर्साउने उपायहरू खोज्नु पर्छ ।” द्वन्द्वपीडित चौधरी र शर्मा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याई आफ्ना दुःखका दिन छोट्याउने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । आफन्त गुमाउँदा, बेपत्ता हुँदा वा अङ्गभङ्ग भएर समस्याग्रस्त जीवन जिउनुपर्दा दुःख बल्झिरहेको भन्दै उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन अवस्था छिटो टुङ्ग्याएर दुःखका दिन छोट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनकी संयोजक देवी खड्काले आउँदै गरेको ऐन शतप्रतिशत पीडितमैत्री नभए पनि केही नहुनुभन्दा त प्राप्ति भएको महसुस गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रा आफन्त फर्केर आउने अवस्था छैन । हामीमाथि सामाजिक रूपमा लागेका लाञ्छना मेटाउने प्रयास एउटा सकारात्मक पाटो हो । हामीहरू परिपूरण लिएर भए पनि अबको जीवन सहज बनाउने योजनामा छौँ ।”
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक भागीराम चौधरीले फौजदारी कानुनमा पनि सजायमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएकाले राजनीतिक परिस्थितिका घटनामा ७५ प्रतिशत छुट हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो । सजाय कम गरेर भए पनि पीडितकै जीवनकालमा सङ्क्रमणकालको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पीडितहरू एकमत देखिएका छन् । पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले लमहीमा आयोजना गरेको ‘टिआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि : ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता’ विषयक छलफल तथा द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलामा १२ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अगुवाको सहभागिता थियो । उनीहरूले टिआरसी तेस्रो संशोधन विधेयकलाई कानुनको रूप दिन ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा पीडितको पनि अनिवार्य सहभागिताको माग गरेका छन् । लमही घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन चालिने सबै प्रक्रिया र संयन्त्रमा पीडितको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
