लीलाधर वली
घोराही, भदौ ३ गते । दाङको बेलझुन्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयसहित मातहतका शाखामा ताला लाग्दा विगत दुई महिनादेखि प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् ।
विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मकका लागि अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलगायतका माग राख्दै तीन विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । त्यसै गरी कर्मचारी बढुवा, सुरुवा नियमसङ्गतसँगै अनियमितताको विषय उठाउँदै आंशिक प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत गरी असार २ गतेयता विश्वविद्यालयमा चार वटा ताला लगाएका छन् । विश्वविद्यालयमा ताला लाग्दा कर्मचारी आँगनमा रहेको प्रतीक्षालयमा हाजिरी गरेर घर फर्किने गरेका छन् ।
देशकै शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भए पनि शैक्षिक हकहितका लागि तालाबन्दी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनका नेताले बताएका छन् । केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा अध्यापन गर्ने करार शिक्षकको अवधि थप हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार तत्काल अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सर्भे गरी आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई इन्टर्नको भत्ता तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै २०८१ साल असार २ गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठले संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र डिनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।
माग पूरा नभएको भन्दै उक्त ताला अझै खुलेको छैन । आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नहुँदासम्म ताला खोल्न नसकिने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठका सभापति वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेवि सङ्घ र अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय आयुर्वेद एकाइले संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला नखुल्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले असार २८ गते ताला लगाएको थियो ।
विश्वविद्यालयमा हुने गरेका गलत गतिविधि रोक्नुपर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि शिक्षण अस्पताल, बोटानिकल गार्डेन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, इन्टर्नसिप भत्ता, योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयललगायत परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयलगायतमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनले मात्र होइन आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन तथा नेसंवि आंशिक प्राध्यापक सङ्घर्ष समितिले पनि छुट्टाछुट्टै ताला लगाएपछि असार २ गतेदेखि विश्वविद्यालय खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रशासनिक, शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब मिलानसँगै काम गरेको भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन । पटक पटक हुने तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयसहित ११ आङ्गिक क्याम्पसका शैक्षिक गतिविधि तथा प्रशासनिक काममा असर गर्ने गरेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक बाबुराम आचार्यले बताउनुभयो ।
तालाबन्दीका कारण फाराम खुलाउने, नतिजा प्रकाशनलगायत विश्वविद्यालयका गोप्य कागजपत्र बनाउने काम रोकिएको भन्दै आचार्यले भन्नुभयो, “समयमा काम नहुँदा वर्षभरि गर्ने अन्य कार्यमा समेत असर पुग्ने गर्दछ ।”
२०७९ सालमा ९६ दिन र २०८० सालमा ८८ दिन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कानुनतः प्राज्ञिक क्षेत्रमा कर्मचारी तथा प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनले तालाबन्दी गर्न पाइँदैन तर विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनसँगै कर्मचारी तथा आंशिक प्राध्यापकबाट तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालय गतिहीन जस्तै बनेको छ ।
संस्कृत भाषा साहित्यको विकासभन्दा भौतिक निर्माणमा पदाधिकारी र कर्मचारीले बढी ध्यान दिँदा विश्वविद्यालयको भविष्य के हुने हो भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको गरिमा बढाउन र संस्कृत भाषा साहित्यको विकासका लागि संस्कृत भाषा साहित्य अध्ययन गरेकै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणलगायत विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको दीक्षान्त समारोहलगायतका करिब १० करोडभन्दा बढीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म आर्थिक हिसाबका फाइल अघि बढ्न नसक्नु पनि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी र कर्मचारीकै आर्थिक चलखेलका कारण हुन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयमा मनोमानी गरेको आर्थिक अपचलनलगायतका आरोपमा उपकुलपति यादव लामिछानेले विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीलाई असार २७ गते बर्खास्त गरेपछि विश्वविद्यालयमा अझै विवाद चुलिएको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि उपकुलपति लामिछानेले रजिस्ट्रारमाथिको कारबाही साउन १६ गते फुकुवा गरे पनि रजिस्ट्रार अधिकारी कार्यालय उपस्थित हुनुभएको छैन ।
