• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

सम्पदा बस्तीमा एक चौथाइले बनाएनन् निजी आवास

blog

दोलखा समाचारदाता

दोलखा, भदौ ३ गते  । भूकम्प गएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–२ स्थित ऐतिहासिक सहर दोलखाको सम्पदा बस्तीमा करिब एक चौथाइले निजी आवास निर्माण गरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्पदा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले लाभग्राही सूचीमा रहेका ५८५ मध्ये १२८ जनाले निजी आवास निर्माण नगरेका वडाध्यक्ष स्टालिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार सम्पदा बस्तीमा लाभग्राही ५५९ र सबलीकरण लाभग्राही २६ गरी कुल ५८५ लाभग्राही रहेका छन् । यीमध्ये ५२३ ले पहिलो किस्ता, ४५७ ले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएका छन् । ४५७ मात्र निजी आवास निर्माण भएका छन् । १३४ जनाको ५४ वटा बहुस्वामित्वका निजी आवास निर्माण भएका छन् । 

पूर्ण रूपमा दक्ष कामदार नभए पनि स्थानीय दक्षता अनुसार ऐतिहासिक निजी आवास निर्माण भएको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक सहर भएकाले सम्पदा बस्तीमा चार जनासम्मको बहुस्वामित्व रहेको छ । प्राधिकरणले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ जारी गरेपछि मात्र भवन निर्माण हुन लागेका हुन् ।” 

यो कार्यविधिमा घर प्रायः प्राचीन र कलात्मक शैलीका हुनुपर्ने, भार वहन गर्न सक्ने पर्खाल, कम्तीमा दुई आना दुई पैसा बराबरको जग्गामा घर बनाइनुपर्ने, घरको अघिल्लापट्टिको भाग चम्किलो इँटाको पर्खाल हुनुपर्ने, टँुडाल–ट्वाकल राखिनुपर्ने समेत उल्लेख छ । 

निर्माण भएका घर राणाकालीन घरमा प्रयोग भए जस्तो चुन प्लास्टर, स्टिल वा कङ्व्रिmटको फ्रेम संरचना जस्ता थुप्रै सर्त पूरा नगरे अनुदान नदिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

स्थानीयका अनुसार सकेसम्म आफ्नो घर सम्पदामैत्री बनाउन खोजे पनि निर्माण सामग्री, दक्ष जनशक्ति अभावका कारण प्राधिकरणको असाध्यै झन्झटिलो कार्यविधि सर्त पूरा गर्न कठिन भयो । 

दोलखा यसअघि पनि सांस्कृतिक सहरका रूपमा चिनिएको छ । यहाँको आफ्नै मौलिकताले धर्म संस्कृतिसँग खास महìव राख्ने भएकाले यो सहरलाई पुराताìिवक महìव झल्किने गरी विकास गर्न खोजिएको जानकारी दिँदै भीमेश्वर नगरपालिका नगरप्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धले भन्नुभयो, “पुरानै महìव झल्किने गरी भूकम्पप्रतिरोधी कलात्मक शैलीमा घर निर्माण गर्नेलाई नगरले थप ५० हजार अनुदान र सम्पदा बस्ती कार्यविधिमा प्राधिकरणले पनि थप ५० हजार अनुदान दिने उल्लेख गरिएको भए पनि कागजमै सीमित रहेको छ ।”

झन्झटिलो कार्यविधिले सबैले पाए सरहको अनुदान पाउन नै मुस्किल भएको छ । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले थप पाउने भनिएको अनुदानको आशा मरिसकेको बताउनुभयो ।