कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, भदौ २ गते । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दले कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुलुकी संहिता दिवस २०८१ का सन्दर्भमा शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश चन्दले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी कार्यान्वयनमा आएका मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको हो । 

कानुन कार्यान्वयनमा फौजदारी न्यायसम्बद्ध निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै न्यायाधीश चन्दले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भई प्रभावकारी भूमिका निभाउन सके न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने र यसले पीडितको न्यायमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले नयाँ कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुकूल रहेको, संहितामा समयसापेक्ष अपराध र सजायको व्यवस्था गरिएको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको अनुसरण गरिएको भएता पनि कार्यान्वयनको ६ वर्ष पुग्दै गर्दा कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको बताउनुभयो । अहिले पनि कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै सहन्यायाधीवक्ता पौडेलले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईँले अहिलेको नयाँ कानुनमा हरेक कसुरमा क्षतिपूर्ति सहितको कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै फौजदारी न्यायसम्बद्ध हरेक निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितको न्यायमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यालय प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो । बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय आफूले न्याय क्षेत्र र अधिकारकर्मीसँगको समन्वयमा पारदर्शी तरिकाले कार्य गरेको जानकारी दिँदै भएका कमीकमजोरी सच्चाउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।  

नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाउँदै थुनुवासँगको कानुन व्यवसायीको पहुँच र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।  

कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले फौजदारी न्यायका सवालमा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै अहिले पनि फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, थुनुवाको कानुन व्यवसायीसँगको पहुँच, स्वतन्त्ररुपमा बयान गर्न पाउने अधिकारको उपभोग, थुनाकेन्द्रमा थुनुवाको आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग र बालन्याय सम्पादन लगायतका क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त र कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका पक्षहरूका सवालमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सहसंयोजक एवं अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता शाहले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोगमा अहिले पनि समस्या रहेको, अनुसन्धान गर्दा कानुनको पूर्णतः परिपालना हुन नसकेको जनाउँदै पीडितको न्याय र अभियुक्तको पनि आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण हुनेगरी वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा अपराधको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र अभियोजनमा जोड दिनुभएको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णु पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवरप्रसाद अग्रवाल, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाजङ्ग सिंह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी लगायतका वक्ताले कानुनमा भएका प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन भए मात्र कानुनको सार्थकता रहने भन्दै सबैले न्याय महसुस हुने गरी न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरूले कानुन देखाउने कस्मेटिक वस्तु नभई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि हुनुपर्ने तथा कानुनको कार्यान्वयनमा फौजदारी न्यायसम्बद्ध निकायका बिचमा आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्ज, एडभोकेसी फोरम नेपाल, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको संयुक्त आयोजनामा मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरूका सवालमा न्यायसम्बद्ध निकायबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।