खाद्यको काममा उद्योगमन्त्रीको असन्तुष्टि ‘दुर्गममा खाद्यान्न पुगेन’

काठमाडौँ, साउन २९ गते । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । 

कम्पनीको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले जुन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरिएको थियो सो अनुसार नतिजा आउन नसकेको बताउनुभएको हो । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

कम्पनीको आर्थिक क्रियाकलाप, लेखा प्रणाली व्यवस्थित राख्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि त्यो हुन नसकेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन हुँदा पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोमा मन्त्री भण्डारीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “कम्पनीको भूमिका कमजोर हुँदा बजार हस्तक्षेप गर्न सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो “कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन मन्त्रालय तयार छ तर सो अनुसार नतिजा दिन नसक्ने कर्मचारीले जिम्मेवारी छोड्नु पर्छ ।”

संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयन गर्न दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारीलाई हस्तक्षेप गरी  उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कम्पनीको जिम्मेवारी भए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । “खाद्य वस्तु उपलब्धताको अभाव भएका स्थानमा कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेवा दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो “कम्पनीले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न किन सकिरहेको छैन, कार्य क्षेत्र किन विस्तार गर्न सकिएन ?”

परम्परागत तरिकाबाट कम्पनी चल्न नसक्ने जनाउँदै व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन मन्त्री भण्डारीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । देशका प्रमुख स्थानमा पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र पुँजी तथा यथोचित जनशक्ति हुँदा पनि व्यापार र कार्य क्षेत्र बढ्न नसक्नु कमजोरी भएकाले अब सुदृढ बनाएर लैजान व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । “अब जग्गा बिक्री गरेर तलब सुविधा खाने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “देशका प्रमुख सहरमा ठुला बिक्री कक्ष राखेर व्यापार अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।”

विगतको संरचना र शैलीबाट कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको धारणा थियो । “३३ हजार मेट्रिक खाद्यान्न मौज्दात अनिवार्य राख्नुपर्ने हो, कति मौज्दात छ ? कम्पनीको चामल बजारमा बिक्री किन हुन सकेन ? सुपथ मूल्य पसल किन व्यवस्थित हुन किन सकेन ? 

खाद्यान्न पहुँच नभएको ठाउँमा उपलब्धता गराउनुपर्ने हो तर किन हुन सकेको छैन किन मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले व्यवस्थापन र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै संस्था समृद्ध हुने भएकाले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज लम्सालले गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा २९ हजार ६२३ मेट्रिक टन खाद्यान्न ढुवानी गरी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । रैथाने बाली संरक्षण र संवर्धनका लागि हालसम्म नौ स्थानीय तहसँग उत्पादन खरिदबिक्री सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा रैथाने बाली प्रशोधन, प्याकिङ र मार्किङ गर्न मिलको स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालको संविधान, आवधिक योजना तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली, कृषि उपजको बजारीकरण, रैथाने बाली खरिद र बजारीकरण गर्दै उपभोक्ताका आवश्यकतालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न कम्पनी क्रियाशील रहेको लम्सालको दाबी थियो । देशका हरेक क्षेत्रका जनताको पहुँचमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा विस्तार गर्न कम्पनी प्रयत्नशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न देशभरका ४३ जिल्लाका ४९ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी तीन हजार ३४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गरेको जानकारी दिएको छ ।