नेपाल पूर्वतयारी साझेदारी कार्यक्रमको तेस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु

काठमाडौँ, साउन २७ गते । विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्यसम्बन्धी संस्थागत संरचना, नीतिगत व्यवस्था र तीनै तहका सरकार एवम् निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यमा नेपालले धेरै कार्य गर्न सकेको र यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना एवम् राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (एनडिआरसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल पूर्वतयारी साझेदारी राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरुले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

सो अवसरमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसी)को सहयोगमा गृह मन्त्रालय र एनडिआरसीद्वारा सञ्चालित ‘नेपाल पूर्वतयारी साझेदारी कार्यक्रम’ को दोस्रो चरणको समीक्षा गरिनाका साथै तेस्रो चरणको प्राथमिकता र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । 

कार्यक्रमको पहिलो चरण सन् २०१७ देखि २०२० सम्म, दोस्रो चरण सन् २०२० देखि २०२२ सम्म कार्यान्वयनमा आएको थियो भने तेस्रो चरण सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा विपद् व्यवस्थापन र उत्थानशीलतामा स्थानीय तहलाई अझ बढी सबल र सक्षम बनाउने, पूर्वतयारी प्रणालीलाई अझ सशक्त र सुदृढ तुल्याउने, समुदाय खासगरी महिलाको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोगमा ल्याउने तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जति पनि योजना, नीति र कार्यक्रमहरु छन् । 

तिनको पुनरवलोकन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरण गर्नेलगायत विषयलाई समेटिएको एनडिआरसीका सुरेश थापाले जानकारी दिनुभयो । कार्यशालामा गृह मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले नेपाल प्राकृतिक विपदको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारले विपद् व्यवस्थापन, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनका कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल पूर्वतयारी साझेदारी कार्यक्रमको तेस्रो चरणको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा एडिपिसीका सलिनी कुँवर र एनडिआरसीका कार्यकारी निर्देशक श्यामसुन्दर ज्ञवालीले नेपाल साझेदारी कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । प्राधिकरणका उपसचिव सन्ध्या सिग्देलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-२०३०) र अर्का उपसचिव गोमा चेम्जोङले नेपालमा विपद्को अवस्था र सरोकारवालाको सहभागिताका बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । 

साथै, निजी क्षेत्रका तर्फबाट चौधरी फाउन्डेसनका मेरिना रञ्जित र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका भक्तबहादुर हमाल तथा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट एनडिआरनेटका अध्यक्ष डा.नहकुल सुवेदी र डिपिनेटका अध्यक्ष डा.राजु थापाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र एवम् गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । रासस