ललित बसेल
सुर्खेत, साउन २२ गते । वडाभित्र तय गरिने योजना होस् या छुट्याइने बजेट होस् त्यसमा दलित जनप्रतिनिधिले विभेद भोग्नु परेको बताउनुभएको छ । योजना बनाउने बेला एक लाख रुपियाँको बनाइए पनि दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट केवल एक हजार रुपियाँ विनियोजन गर्ने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अघिल्लो स्थानीय तहका र अहिले निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिले आआफ्नो अनुभव सुनाउँदै अझै पनि कार्यक्रम तय गर्ने तहमा पनि जातीय विभेद भोग्नु परेको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का दलित महिला जनप्रतिनिधि डम्मरी नेपालीले बजेट छुट्याउने बेला खासै जानकारी नदिने, दलितलक्षितको बजेट रकमान्तर गरी अन्य योजनामा राखिने गरेको बताउनुभयो । निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष आफूहरूलाई ऐन नियमबारे बुझ्नै समय लागेको र त्यतिबेला दलितलक्षित कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गएको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो वर्षको रकम रकमान्तर गरी अन्य कार्यक्रम गर्न खोजिएकाले आफूले हस्तक्षेप गरी दलित महिलालाई गमला तथा न्यानो कपडा वितरण गर्न सफल भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का दलित महिला वडा सदस्य कमला नेपालीले अझै पनि दलितलक्षित योजना तथा बजेटका लागि दबाब दिनैपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सुरुका दिनमा काम गर्न अलमल भएको स्मरण गर्दै उहाँले अचेल सहज रूपमा नभए दबाब दिएरै काम गर्ने/गराउने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले सबै कुरा बुझेको हुँदा दलितका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने काम आफूले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का दलित महिला वडा सदस्य मनमाया विकले निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष हस्ताक्षर गर्ने काम मात्रै भएको अनुभव सुनाउनुभयो । वडाभित्र लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा भन्दा समग्रताको कार्यक्रम राखेर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न खोजिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पनि वडामा दलितलक्षित कार्यक्रम र बजेटका लागि दबाब दिनैपर्ने अवस्था रहेको सुनाउनुभयो तर वडा नं. ७ का दलित महिला वडा सदस्य चन्द्रा नेपालीले भने आफूले वडामा कुनै पनि विभेद नभोगेको दाबी गर्नुभयो । योजना बनाउँदा र बजेट छुट्याउँदा आफूसँग पनि सल्लाह गरेर बनाइने गरेको भन्दै सबैले समान रूपमा कार्यक्रम गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य दलित महिला जनप्रतिनिधिले पनि दलितका लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको बताए । उनीहरूले सुरु सुरुमा आफूहरूलाई अलमलाउन खोजिए पनि अचेल भने आफूहरूको बलियो सहभागिता रहने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, खाजा खान तथा वडामा हुने पूजाआजामा पनि दलित जनप्रतिनिधिलाई निम्ता नदिएको अनुभव उनीहरूले सुनाएका छन् ।
यता दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलितलक्षित बजेट र कार्यक्रममा पनि दलित महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले हरेक तहमा बजेट र योजना सहज रूपमा नपाइने हुँदा त्यसका लागि लड्नै पर्ने अवस्था अझै रहनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।