सरकारले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्दै आएको भए पनि मूल आधार भनेको विसं २०२८ मा लागु गरिएको नयाँ शिक्षा योजना नै हो । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा समेत समयानुकूल परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । यसै गरी कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक प्रणालीमा पनि सरकारले क्रमशः सुधार गर्दै आएको छ । संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक स्थापित गरेको छ । एक दशकयता आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शैक्षिक सुधारमा आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको १० बर्से सुधार योजना (२०७७–२०८७) समेत लागु गरेको छ । अनेक प्रयास हुँदाहुँदै पनि एसइई र कक्षा १२ को परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत उत्साहजनक नहुँदा बहस सुरु भएको छ ।
विसं २०८० को एसइई परीक्षामा सहभागीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा ‘नन ग्रेडेड (एनजी)’ मा परेकाले प्रक्रियागत भिन्नता भए पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने भएपछि अनुत्तीर्ण सरह नै मानिएको हो । यसै गरी गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा पनि करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । एसइईमा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थीको नतिजा ननग्रेडेड (एनजी) अर्थात् कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एनजीमा परेका सबै परीक्षार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षाको मौका दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि अधिकतम दुई वटा विषयमा मात्रै एनजी आएका परीक्षार्थीलाई मात्रै यस्तो परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएकोमा यो पटक सबैलाई अवसर दिइयो । यद्यपि यो एक वर्ष मात्र हो कि अर्को वर्षदेखि यही व्यवस्था कायम हुने भन्ने पनि नीतिगत निर्णय आउन बाँकी नै छ । दुवै नतिजा सन्तोषजनक नभएपछि विद्यालय शिक्षा र परीक्षा प्रणालीबारे शैक्षिक क्षेत्रमा विविध कोणबाट विश्लेषण हुनु स्वाभाविक छ । अध्यापन विधि, परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन विधि मात्र नभएर पाठ्यक्रमकै विषयलाई लिएर बहस गरिनुले पक्कै पनि कमीकमजोरी छन् र सुधार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून भएकाले गुणात्मक सुधार आउन नसकेको पनि केही सरोकारवालाको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा सुधारमा कक्षाकोठाबाटै सुधार योजना प्रारम्भ गर्नुपर्ने कतिपयको ठहर छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत माध्यमिक तहमा २५ हजार र आधारभूत तहमा ५० हजार शिक्षक अपुग छ । कक्षा ११ र १२ को पढाइ सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा नतिजा मात्र राम्रो खोज्नु जायज होइन । ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि ‘कोही अनुत्तीर्ण नहुने’ हुँदा शैक्षिक क्षेत्रका विकृति क्रमशः हटेर जाने अपेक्षा गरिएको परीक्षा प्रणाली सोचे अनुरूपको व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक हुन नसकेको भनाइ मननीय छ ।
मुलुकभर कक्षा १० सम्म पढाइ हुने करिब आठ हजार विद्यालय र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका करिब चार हजार गरी १२ हजार माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय छन् । आधारभूत तहमै राम्रोसँग शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको र त्यसैको असर एसइई र कक्षा १२ मा देखिएको केहीको अभिमत छ । शिक्षामा लगानी पुगेन, पाठ्यक्रम राम्रो भएन, शिक्षकले पढाएनन्लगायतका नकारात्मक भाष्य मात्रै सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि समग्र शिक्षा प्रणालीको बाधक रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको मात्रै पनि होइन । नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारी र अभिभावक एवं विद्यार्थीका पनि आआफ्नै दायित्व हुन्छन् । दायित्वबाट विमुख भएकै कारण शैक्षिक क्षेत्र खस्किँदो अवस्थामा पुगेको हो । समृद्धिमा शिक्षाको विशेष महìवबोध गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने खुट्किलोका रूपमा माध्यमिक शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित नभएको भने होइन । भर्खरै लागु भएको १६ औँ आवधिक योजनामा समेत माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकासको आधार र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको लक्ष्य उल्लेख छ । परीक्षामा नतिजा राम्रो नआउनुमा सरोकारवाला सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन वाञ्छनीय छ ।
