अधिकारकर्मीद्वारा होल्डिङ सेन्टर अनुगमन

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, जेठ ३ गते । बाँकेको विभिन्न मानवअधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीले कोहलपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । 

सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत विस्थापित गरिएका सुकुमवासीहरूको अवस्था बुझ्न कोहलपुर नगरपालिका वडा ११ मा निर्माण गरिएको अस्थायी वासस्थान (होल्डिङ सेन्टर)मा अनुगमन गरिएको हो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम तथा रासस नेपालगन्ज प्रमुख युवराज पाण्डेसहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ । 

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी परिवार, कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक ईश्वरीप्रसाद विक र भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालसँग भेटघाट गरी घटनासम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गरेको हो ।

कोहलपुर नगरपालिकाले वडा ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपास रहेको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती हटाएपछि प्रभावित परिवारलाई कोहलपुर नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवनमा अस्थायी रूपमा राखेको छ । 

अनुगमनको क्रममा प्रभावित परिवारहरूले आफूहरूलाई नगरपालिकाले बसपार्कमा ल्याएर राखे पनि दैनिक खानपानको व्यवस्था आफैँले गर्नुपरेको बताएको तथा नगरपालिकाले कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको र बालबालिकाको पढाइमा केही सहजीकरण गरेको भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे अन्योल रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

गौतमका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका धेरै परिवारले आफूहरूसँग कुनै घरजग्गा नरहेको र अब भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता बढेको बताएका छन् । “कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो थाहा छैन” प्रभावित सुकुमवासीको गुनासो रहेको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले बसपार्क भवनका तीन तलामा परिवारको सङ्ख्या अनुसार समूहगत रूपमा राखेको भए पनि उनीहरूले आफैँ पकाएर खानुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

गौतमका अनुसार दैनिक ज्यालादारी श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दैआएका अधिकांश परिवारलाई भएको अन्नपात सकिन लागेको र खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेको उनीहरूले बताएका र नगरपालिकाले कम्तीमा रासनपानीको व्यवस्था गरिदिए राहत हुने उनीहरूको माग छ । 

केही महिला सुकुमवासीहरूले महिला र पुरुष एकै हलमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा असहजता र गोपनीयताको समस्या भइरहेको बताएका छन् । त्यहाँ बसोवास गर्ने अधिकांश व्यक्ति दलित समुदायका रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सङ्घीय सरकारको नीति तथा निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर जीवन निर्वाहको आधार तयार गरिने उल्लेख गरेको गौतमको भनाइ छ ।

वैकल्पिक बसोवासको पर्याप्त व्यवस्था नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै प्रभावित स्थानीयले असन्तुष्टि जनाइरहेका अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएपछि बाँके जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया समेत प्रभावित बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगका बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेमा ५३ हजार ७ सयभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याको समाधानको प्रतिक्षामा रहेका जानकारी दिनुभयो । 

आयोग विघटन भएसँगै पुर्जा वितरण, नापजाँच र राजस्व सङ्कलन लगायतका काम ठप्प हुँदा आफूहरुको भविष्य झन् अन्योलपूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता सुकुमवासीहरू गरेका गौतमको भनाइ थियो ।

अनुगमनका पुगेका अधिकारकर्मीहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, भोला महत र वसन्त गौतमले भूमिहीन वास्तविक सुकुमवासीहरूको समुचित वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै बस्ती उठाउनु पर्ने र आवास लगायतका आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।