ऐन निर्माणबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, साउन १८ गते । उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामादर भण्डारीले समितिमा विचाराधिन विधेयकलाई संसदमा छिट्टो पठाउन सांसदहरुले चासो दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा संशोधन कर्ता सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुबारे बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले विधेयकहरु अन्य समितिमा पनि छलफल र संशोधनका क्रम जारी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले संसदको गत अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने जति कानुन पास हुन नसकेको भन्दै अहिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले समिति सदस्यहरुको चासो, सरोकार र प्राथमिकतामा विधेयकहरु पर्नुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि संसदलाई बढीभन्दा बढी बिजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।

उहाँले कानुन निर्माण संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन निर्माणबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने जिकिर गर्नुभयो ।

‘‘विधेयकहरु महत्त्वपूर्ण छन् । अन्य समितिहरुमा पनि यसैगरी छलफल र संशोधनका क्रम जारी छन् । गत संसद्को अधिवेशनमा पनि हामीले जति कानुनहरु पास गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यतिखेर अलि बढी मान्यज्युहरुको चासो, सरोकार र अझ सरकारको तर्फबाट पनि बढी संसदलाई बिजनेस दिनुपर्छ ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेका अत्यावश्यक कानुनहरु जो जरुरी छन्, संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अत्यावश्यक छन्, दूरगामी महत्वका ऐनहरु । यतिखेर ती ऐनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्छ । हामीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्घीय संसदका कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै तल पनि त्यो आधारमा कानुन लागू हुने वा त्यो आधारमा कानुन निर्माण गर्ने क्रम रहन्छ ।’’

मन्त्री भण्डारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्घीय संसद्का कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै कानुन लागू हुने र सङ्घका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हुँदा सङ्घमा छिट्टोभन्दा छिट्टो कानुन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले समितिमा विधेयकमा सांसदहरुले बढी सहभागिता, उत्सुकता देखाउन जरुरी रहेको बतउनुभयो । कानुन निर्माणसँगै कानुनका अभावले प्रभावित भएका थुप्रै कामलाई डेलिभरी दिनसक्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।