लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अस्त्र

हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पुर्याउने छ ।  हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठुलो क्षति भोगिरहेको छ ।

सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ९९ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । आफ्ना विभिन्न २८ विभागबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर प्रतिवेदनको रूपमा बुझाइएको हो । सरकारलाई बुझाएको एमालेका सुझावमा विभिन्न आयाम छन् । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पार्टीका विभिन्न विभागसँगको समन्वयमा तयार गरेको थियो । 

सुझावमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ । सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, सेवाप्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रव्रिmयालाई अन्त्य गर्ने विषयसँगै सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषय समावेश छन् । 

एमालेले विगतमा सम्पन्न गरेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्राका व्रmममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निराशा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायतलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ । सुझावमा नयाँ बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यव्रmम, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, हाल संसद्मा विचाराधीन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था र त्यससम्बन्धी दृष्टिकोण, निर्वाचन घोषणापत्र–२०७९ मा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टीका मुख्य प्रतिबद्धता, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखा परेका मुख्य अवरोध र समाधानका उपाय तथा महिला, युवा, सहरी जनमत, प्रवासी नेपाली र भूमिहीनलाई आकर्षित गर्न सकिने नयाँ र सिर्जनशील कार्यव्रmमलगायत विषय समावेश गरिएका छन् ।

यस्ता सुझाव सरकारका सबै मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने, सेवा प्रवाहमा सव्रिmय बनाउनेदेखि परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा सघाउ पु¥याउन केन्द्रित रहेको एमालेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सुझाव ग्रहण गरेपछि अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यसरी आआफ्ना सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षासहित त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोटमा सबै दलले यस्तै सुझावका साथ रचनात्मक सहयोग पु¥याउने उहाँको अपेक्षा छ । यस्ता सुझाव सरकारका लागि काम गर्न मार्गदर्शन हुने छन् । सरकारले पूर्ण गतिमा काम थाल्नुअघि नै दलका तर्फबाट सुझावहरू राख्नु उदाहरणीय कार्य हो । जनपक्षीय सेवा प्रवाहमा सरकारलाई सव्रिmय बनाउन दलहरूका सुझाव उपलब्धिमूलक नै हुने छन् । 

नेपाली राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै सरकार बनेलगत्तै उसका काम र परिणाम नहेर्दै विरोध वा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिका बिच सुरुवातमै सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ । हरेक पार्टीले यसरी नै नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिएर नयाँ संस्कार बसाल्न जरुरी छ पहिले आफ्ना सुझाव दिनु र ती सुझावको कार्यान्वयन अवस्था हेरेपछि प्रतिव्रिmया जनाउनु जायज हुन्छ । 

एमालेले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको विगत सरकारलाई सुझाव केन्द्रित ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको थियो । एमालेले २०८० मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ सम्पन्न गरेको थियो । यात्राका व्रmममा जनताले माग गरेका, देखेका, भोगेका र अध्ययन गरेका समस्या पहिचान गरेर मध्यपहाडको विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ९ माघ २०८० मा ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरिएको थियो, जसमा जनताबाट ७५१ वटा माग गरिएका र ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको थियो । 

जनताका मागको प्राथमिकता हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकासलगायत छन् । त्यसै गरी खेलकुद, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, खानेपानीको व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत माग पनि प्राथमिकतामा छन् । 

खासमा यस्ता सुझाव र ध्यानाकर्षणले कुनै पनि दल कमजोर हुँदैन । बरु बलिया हुन्छन् । उनीहरूका एजेन्डा पारदर्शी हुन्छन्, जसबाट जनता बलिया हुन्छन् । हरेक राजनीतिक दलको मुख्य कर्म देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा समर्पित हुनु हो । देश र जनताको हितबाहेक दलहरूको अन्य कुनै उद्देश्य हुनु हुँदैन । आफूले पनि राम्रो काम गर्ने, अरूलाई पनि राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्रिmयाकलापले जनताको भलो हुन्छ । जनताको भलो हुने सन्दर्भमा यस्ता सुझावले अर्थपूर्ण काम गर्छ । 

नेपाली राजनीतिमा हवि प्रतिशोध र निषेधले कसैको हित गर्दैन । देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि यस्ता प्रवृत्ति घातक हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य र नयाँ संस्कारको सुरुवात अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पु¥याउने छ । हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठुलो क्षति भोगिरहेको छ । सरकारसँगै पटक पटक फेरिने नीतिले विकास ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसको अन्त्यका लागि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । 

अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख ठुला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन नयाँ विकल्पसाथ सहकार्य गरेको बताएका छन् । यही व्रmममा सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक पनि भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । दुवै दलले सातबुँदे सहमतिलाई वर्तमान सरकारको सञ्चालन, देश र जनताको समृद्धि तथा राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र भनेका छन् । यसको परीक्षण नै नगरी हतारमा नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुको साटो हरेक पार्टीले आआफ्ना अग्रिम सुझाव पेस गर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ । 

यस्तो प्रव्रिmयाले विकास, विस्तार र समृद्धिमा सबैको अपनत्व हासिल हुन्छ । नीतिगत सुधार, नयाँ नीतिको तर्जुमा, विचाराधीन विधेयकसम्बन्धी आआफ्ना पार्टीका दृष्टिकोण र खास खास क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माणका लागि दलहरूका दृष्टिकोण जनताले पनि थाहा पाउँछन् । जायज सुझाव कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित दलको प्रतिष्ठा बढ्छ । सबभन्दा ठुलो कुरा त देश र जनताको पक्षमा अघि बढ्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ । 

हरेक पार्टीले अग्रिम सुझाव दिऔँ । त्यसका लागि आआफ्ना पार्टीका संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाऔँ, छलफल गरौँ, अध्ययन, अनुसन्धान गरौँ । त्यहीँबाट सुझावका खाका तयार पारौँ र सरकारलाई बुझाऔँ । अनि सबैका सुझाव सरकारका लागि ग्रहणयोग्य, देश र जनताका लागि परिणामयोग्य र समृद्धिका लागि उपयोगी साबित होस् ।